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ढिगावा मंडी:एसडीएम ने गिरदावरी की जांच कर दिए अफसरों को निर्देश

ढिगावा मंडीएक महीने पहले
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एसडीएम जगदीश चंद्र ने मंगलवार को उपमंडल के गांव ढ़िगावा, कुडल, गिगनाऊ, ढाणी टोडा तथा चैहड़ आदि गांवों का दौरा कर गिरदावरी पड़ताल की तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नायब तहसीलदार सुरेश कौशिक तथा राजस्व अधिकारियों से कपास आदि फसलों में हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी।

एसडीएम जगदीश चंद्र ने राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गिरदावरी करते समय विशेष ध्यान रखा जाएं, जिस किसान ने जो फसल बोई है, उसे ही दर्शाया जाए। खेत के प्रत्येक किले में जाकर गिरदावरी की जाए और गिरदावरी करते समय नंबरदार से भी जानकारी ली जाए। उन्होंने किसानों से भी अनुरोध किया कि वे सरकार की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के तहत अपनी फसलों का सही ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकें।

सरकार किसान की खुशहाली के लिए प्रयासरत है। किसान की खुशहाली के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुरेश कौशिक, कानूनगो रमेश कुमार व अनिल मेचू, नारायण सिंह सहित संबंधित गांवों के पटवारी व किसान मौजूद रहें।

बिना सरकारी आदेश के सीसीआई ने की कटौती, किसान नहीं करेंगे बर्दाश्त: रवि

भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल युवा प्रदेश रवि आज़ाद के नेतृत्व में ढिगावा मंडी स्थित कपास खरीद केंद्रों पर किसानों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रधान अशोक अमीरवास,कोहर सिंह,बलवंत,हवा सिंह,रामपाल, प्रदीप,सोमबीर सिरावग व संदीप खरखड़ी शामिल रहे। जानकारी देते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने बताया कि कल 26 सितंबर को बगैर किसी लिखित सरकारी आदेश के खरीद केंद्रों पर कपास खरीद में प्रति क्विंटल 65 रुपये की कटौती सीसीआई द्वारा कर दी गई जो स्पष्ट तौर पर किसानों के साथ धोखाधड़ी है।

मंगलवार को ढिगावा के दोनों मिलों का निरीक्षण किया गया और खरीद के सभी मापदंडों को बारीकी से देखा गया लेकिन कहीं भी कटौती की सरकारी आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए। नमी और गुणवत्ता के नाम पर भी सीसीआई के मापदंड किसानों को परेशान करने वाले हैं। भिवानी जिले सहित अन्य जिलों की कपास की क्वालिटी निम्न स्तर की बताकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कटौती की गई है भारतीय किसान यूनियन इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। आज निरीक्षण के बाद भारतीय किसान यूनियन ने बैठक में तय किया की आगामी एक 1 नवंबर को ढिगावा की नई अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान महापंचायत की जाएगी जिसमें समाधान न होने पर कड़ा निर्णय लिया जाएगा।

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