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राशि लैप्स का खतरा:स्कूलों की 1.56 करोड़ की ग्रांट के काम टेंडर से करवाने पर अड़े एडीसी

विष्णु नाढ़ोड़ी | फतेहाबाद19 दिन पहले
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  • 11 स्कूलों में बनाए जाने हैं 32 क्लासरूम

जिले के 11 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 32 क्लासरूम बनाने के लिए आई 1.56 करोड़ की ग्रांट लैप्स होने को है, क्योंकि एडीसी सम्वर्तक सिंह उक्त ग्रांट से होने वाले कार्य टेंडर प्रक्रिया से करवाना चाह रहे हैं।

जबकि शिक्षा विभाग की गाइड लाइन में इस ग्रांट से होने वाले कार्यों को टेंडर प्रक्रिया से करवाने का कोई जिक्र नहीं है। इसके चलते पिछले 4 महीने से विभाग में आई उक्त ग्रांट खर्च नहीं हो पा रही है। वहीं वित्त वर्ष के अंत यानि 31 मार्च तक यदि उक्त ग्रांट खर्च नहीं की गई तो यह राशि लैप्स हो जाएगी।

यहां बता दें कि स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरों की कमी के चलते विभाग ने कमरे बनाने के लिए यह ग्रांट जारी की थी, जिसे एसएमसी कमेटी द्वारा खर्च किया जाना था। लेकिन कमेटी के चेयरमैन एडीसी सम्वर्तक सिंह चाहते हैं कि उक्त सभी कार्य एसएमसी कमेटी की बजाय टेंडर प्रक्रिया से करवाए जाएं।

यहां आई10 लाख रुपये से अधिक की ग्रांट

  • स्कूल का नाम ग्रांट क्लासरूम
  • राजकीय विद्यालय बैजलपुर 16.95 लाख 3
  • राजकीय विद्यालय हिजरावां खूर्द 18.26 लाख 4
  • राजकीय विद्यालय झलनियां 10.10 लाख 2
  • राजकीय विद्यालय महमड़ा 14 लाख 3
  • राजकीय विद्यालय रामसरा 17.90 लाख 4
  • राजकीय विद्यालय डूल्ट 12.50 लाख 3
  • राजकीय विद्यालय भट्‌टूकलां 15 लाख 3
  • प्राथमिक पाठशाला ब्राहमणी खेड़ा 11 लाख 2
  • प्राथमिक पाठशाला गड़चंदेड़ी 10.50 लाख 2
  • प्राथमिक पाठशाला बीराबदी 10.75 लाख 2
  • प्राथमिक पाठशाला भिरड़ाना-2 20 लाख 4
  • कुल 1.56 करोड़ 32

ये है विभाग की गाइड लाइन

स्कूलों को जारी की गई उक्त ग्रांट के साथ विभाग ने गाइड लाइन जारी की हुई है उसमें यह कहा गया है कि इस ग्रांट को गठित कमेटी द्वारा डीईओ की देखरेख में करवाया जाना है। सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों नुसार किया जाए। गाइड लाइन में कहा गया है कि भवनों के निर्माण व मरम्मत का यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

ग्रांट कमेटी के चैयरमैन हैं एडीसी

5 लाख तक की ग्रांट संबंधित स्कूल के मुखिया द्वारा एसएमसी कमेटी की निगरानी में खर्च की जाती है। 5 से 10 लाख तक की ग्रांट कमेटी के चेयरमैन एसडीएम होते हैं तथा 10 से 20 लाख तक की ग्रांट खर्च करने वाली कमेटी के एडीसी चेयरमैन होते हैं। 20 लाख से अधिक की ग्रांट के कार्य ही टेंडर के माध्यम से होते हैं।

विभाग की ऐसी गाइड लाइन नहीं: डीईओ

स्कूलों में क्लासरूम बनाने के लिए डेढ़ करोड़ की ग्रांट आई हुई। एडीसी साहब ये कार्य टेंडर प्रक्रिया से करवाना चाह रहे हैं लेकिन विभाग की ऐसी गाइड लाइन नहीं है। इसलिए विभाग से मार्गदर्शन मांगा हुआ है कि क्या ये कार्य टेंडर प्रक्रिया से करवाए जा सकते हैं।'' - दयानंद सिहाग, डीईओ।

सोमवार को ली जाएगी बैठक : एडीसी

बड़ी अमाउंट के कार्य टेंडर के माध्यम से ही होने चाहिए, इसलिए टेंडर से कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा यदि विभाग की कोई गाइड लाइन है तो उसे सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर रिव्यू किया जाएगा। ग्रांट लैप्स नहीं होने दी जाएगी।'' - समवर्तक सिंह, एडीसी।

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