फरमान कोे वापस लेने की मांग:बिना एसएलसी के स्कूल में एडमिशन करना पूरी तरह असंवैधानिक: कुंडू

हिसार9 महीने पहले
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हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का फरमान जारी करने के निर्देशों को असंवैधानिक, गैर कानूनी व आधारहीन करार दिया है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रांतीय संरक्षक तेलुराम रामायणवाला, प्रदेश महासचिव पवन राणा और अशोक कुमार, उपप्रधान संजय धत्तरवाल, रणधीर पूनिया व घनश्याम शर्मा, विनय वर्मा व शैलेंद्र शास्त्री, एडवाइजर गौरव भुटानी तथा राजबीर ढाका ने विभाग के इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। इसको लेकर जल्द ही संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर व विभाग के एसीएस महावीर सिंह से मुलाकात करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी हरियाणा सरकार ने यही फरमान जारी करके प्राइवेट स्कूलों को सत्र के आरंभ में तंग करने का कार्य किया और बाद में प्राइवेट स्कूलों की आवाज बुलंद होने पर इसे वापस ले लिया था, लेकिन इस बार दोबारा के यह नियम लागू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पिछले 2 साल से बच्चों की 90 प्रतिशत से अधिक फीस बकाया है और अगर इस बार भी एसएलसी संबंधी निर्देश लागू किए गए तो बच्चों की बकाया फीस ना आने के कारण स्कूल के अध्यापकों, कर्मचारियों और देखरेख में आने वाले खर्चे को वहन करना कठिन हो जाएगा।

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