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‘विपक्ष आपके द्वार’ कार्यक्रम के लिए किया जनसंपर्क:दीपेंद्र ने कहा प्रदेश में युवाओं काे राेजगार नहीं, किसान काे नहीं मिल रहे फसल के दाम

हिसारएक महीने पहले
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प्रदेश में युवाओं के लिए राेजगार नहीं है। एचपीएससी में सरेआम कराेड़ाें की रिश्वत ली जा रही है। भर्तियां लगातार रद्द हाेती जा रही हैं, हजाराें पद रिक्त पड़े हैं। यह बात राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नलवा से कांग्रेस नेता अनिल मान के सेक्टर 15 अावास पर बातचीत में कही। वे जिले में चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रमाें काे लेकर यहां अाए हुए हैं। विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 29 मई की फतेहाबाद रैली काे लेकर उन्हाेंने जनसंपर्क अभियान चलाया हुअा है। दीपेंद्र ने कई सवालों के भी जवाब िदए।

हुड्‌डा बोले - कांग्रेस ने बिजली के चार प्लांट लगाए थे

Q. कांग्रेस पार्टी विपक्ष आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश स्तर के कौन से मुद्दे कार्यक्रमों में उठा रहे हैं सरकार बनने पर क्या बदलाव करेंगे A. युवाओं काे राेजगार अाैर बिजली के मामले में भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश काे पीछे ले गई। शिक्षकों से लेकर कांस्टेबल तक हजाराें पद खाली हैं, जिन पर भर्तियां नहीं हो रहीं। यही हाल बिजली सेक्टर का है। जब कांग्रेस सरकार थी ताे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए चार प्लांट लगाए गए। युवाओं के राेजगार का प्रबंध हाेगा। Q. प्रदेश में राज्यसभा की दाे सीटों पर चुनाव है। अादमपुर से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चयन के बाद से नाराजगी जता रहे हैं। क्या कांग्रेस में फूट से राज्यसभा चुनाव की वाेटिंग पर असर होगा A. राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस काे जरुर अाएगी, हमें एेसा विश्वास है। कांग्रेस केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व अाैर पूर्व सीएम भूपेंद्र िसंह हुड्डा का प्रयास है कि सभी कांग्रेसजन एकजुट रहें अाैर सबका मान सम्मान रहे। कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी के सम्मानित नेता है, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व सभी काे साथ लेकर चलता है। कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया है तबसे कांग्रेस के ग्राफ में वृद्धि हुई है। Q. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने प्रवक्ताओं की पहली सूची जारी की, इस पर हाईकमान ने ब्रेक लगा िदया। क्या हाईकमान के संज्ञान में लाए बगैर लिस्ट जारी हुई थी A. कांग्रेस द्वारा प्रवक्ताओं की सूची राेकना गंभीर मामला नहीं। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कुछ विवादित नहीं है। Q. किसान आंदालेन के दैारान एमएसपी पर कानून का वादा हुअा था। िकसानाें की मांगाें पर पार्टी का क्या स्टैंड है। A. किसान आंदालेन की समाप्ति पर एमएसपी काे लेकर कमेटी बनाए जाने का िनर्णय िलया था। अब तक ताे यह कमेटी ही नहीं बनी, कब इसकी िसफारिशें िमलेंगी। एमएसपी का िनर्धारण सी-2 फाॅर्मूले से करने यानि फसल के दाम में जमीन का लीज रेट अाैर खर्चा जाेड़कर 50 फीसदी ज्यादा रेट िदए जाने की िसफारिश की थी। िकसान काे खेती के िलए फ्री िबजली की भी िसफारिश की गई थी। कांग्रेस नेतृत्व ने इस कमेटी की िसफारिश काे मानते हुए िजस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां फ्री िबजली की बात काे माना है।

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