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क्राईसिस काॅर्डिनेशन कमेटी की वीसी:हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश- रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और जरूरत अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश

हिसार7 महीने पहले
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मुख्य सचिव विजय वर्धन ने क्राईसिस काॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधों की समीक्षा की - Dainik Bhaskar
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने क्राईसिस काॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधों की समीक्षा की
  • होम आइसोलेट मरीजों की नियमित जांच, दवा इत्यादि प्रबन्धों को सुनिश्चित करें

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने क्राईसिस काॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इस बैठक में डीआईजी बलवान सिंह राणा, अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव भी उपस्थित थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। इसी तरह होम आईसोलेट मरीजों की नियमित जांच करते हुए दवा इत्यादि प्रबन्धों को सुनिश्चित करें। सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों में आईसीयू एवं आॅक्सीजन बेड्स की उपलब्धता पर व्यापक निगरानी रखें।

हर जिले में ऑक्सीजन वितरण के लिए अधिकारियों की कमेटी बनेगी, अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे बिस्तर

हर जिले को आवंटित की गई ऑक्सीजन का सही वितरण करने के लिए जिला स्तर पर उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने बताया कि जल्द ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके तहत जल्द ही अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

व्यवस्था बनाने को लेकर दिए ये निर्देश

1. रेमडिसिवर टीके की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से इसकी खपत व उपलब्धता की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करें।
2. सरकारी व प्राइवेट लैब की आरटी पीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट सम्बंधित व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उपायुक्त आवश्यकतानुसार धारा 144 लगाने, जिलों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तय करने, भीड़ एकत्र नहीं होने देने सहित अन्य निर्णय स्वयं लें।
4. सभी अधिकारी समय-समय पर अस्पतालों, कंटेनमेंट जोन व लैब आदि का दौरा करने के साथ-साथ लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए हर समय उपलब्ध रहें।
5. सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों की निगरानी के लिए एक-एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

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