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  • HUDA Acquired 26.59 Acres Of Land In 2003, After Which The Tehsil Office Has Given Registrations Without NOC, The Corporation Has Passed The Map

लापरवाही:हुडा ने 2003 में अधिग्रहित की थी 26.59 एकड़ भूमि, इसके बाद तहसील दफ्तर ने बिना एनओसी कर दीं रजिस्ट्रियां, निगम ने नक्शे कर दिए पास

हिसार11 दिन पहले
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सूर्य नगर फाट क पर रेलवे पुल निर्मा ण के चलते अवैध रूप से बने मकान को तोड़ते हुए हुडा प्रशासन की टीम।
  • सूर्यनगर फाटक के पास बाशिंदों का बड़ा सवाल- रजिस्ट्रियां कैसे बना दीं
  • 17 सालों तक हुडा अफसरों ने नहीं संभाली अधिग्रहित भूमि

सीएम अनाउंसमेंट में अड़चन बने सूर्य नगर व सेक्टर 1-4 फाटक के बीच हुडा की एक्वायर की गई जमीन पर मालिकाें द्वारा कब्जा न छाेड़े जाने के मामले में कई विभागाें की लापरवाही सामने आया है। हुडा ने 17 साल पहले एक्वयार की गई जमीन पर आज तक कब्जा ही नहीं लिया। अधिकारियाें ने इस दाैरान लापरवाही बरती और काॅलाेनाइजर इसका फायदा उठाते रहे। जमीन आगे से आगे बेचते रहे और अनजान लाेगाें काे चूना लगाते रहे।

समझिए विभागों का खेल

सरकारी जमीन की रजिस्ट्री लाेगाें के नाम कराने के मामले में तहसील कार्यालय ने सरकारी जमीन यानि हुडा की एक्वायर की गई जमीन की ही लाेगाें के नाम रजिस्टर कर दी। जबकि नियम के हिसाब से तहसील कार्यालय काे हुडा, नगर निगम सहित अन्य विभागाें से एनओसी मांगनी चाहिए थी। यहां तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार की बू आती है। इसके बाद लापरवाही नगर निगम ने की।

हुडा की जमीन पर निर्माण कर रहे लाेगाें के मकानाें के नक्शे तक पास कर दिए। हुडा की लापरवाही देखिए कि 17 साल तक जमीन के कब्जे नहीं छुड़वाए। इतना ही नहीं सीएम अनाउंसमेंट के इस आरयूबी व आरओबी प्राेजेक्ट काे लेकर एचएसवीपी ने बीएंडआर काे एनओसी तक दे दी।

एक्वायर से लेकर अब तक

हुडा यानी एचएसवीपी ने 10 जनवरी 2002 में सेक्शन 4 लगी थी। इस सेक्शन में जमीन एक्वयार की जाती है। इसके बाद सेक्शन 6 में इसी साल ऑब्जेक्शन सुनी गई और इसकी रपट दर्ज की गई। 26 मार्च 2003 में अवार्ड किया गया। यानी इस दाैरान जमीन मालिकाें काे पैसा दे दिया गया। हालांकि इस दाैरान कुछ लाेगाें ने पैसा नहीं लिया। कुछ लाेग काेर्ट में भी चले गए मगर काेर्ट से केस हार गए थे। वर्ष 2014 में एचएसवीपी के नाम इंतकाल चढ़ा।

एचएसवीपी ने उस वक्त 26.59 एकड़ जमीन काे जब एक्वायर किया ताे उसकी कीमत कलेक्टर रेट के हिसाब से मामूली थी। इन जमीन की कीमत 1 लाख रुपये लेकर 4 लाख रुपये प्रति एकड़ एक्वायर की गई थी। हालांकि पीड़ित लाेगाें का भी आराेप है कि उन्हें जमीन की कीमत करीब 640 रुपये प्रति गज के हिसाब से दी जा रही थी। इतनी कीमत में ताे कुछ भी नहीं मिलता।

लोगों का दर्द उनकी जुबानी

दाे प्लाॅट 100 गज का जिसका एक काेना राेड में आया हुआ है। दूसरा 130 गज का प्लाॅट है जाे पूरा राेड में दर्शाया गया है। हमने वर्ष 2012 में रवि दत्त पंडित से खरीदा था। यह प्लाॅट पत्नी के नाम है जिसका इंतकाल भी हाे चुका है। दूसरा प्लाॅट 1998 में लिया था। जिसकी रजिस्ट्री वर्ष 2000 में हुई। 2008 में मकान बनाया, जिसका नक्शा भी नगर निगम से पास है। -जगत सिंह, मकान मालिक।

हमने एक डाॅक्टर से वर्ष 2013 में प्लाॅट खरीदा था। यह 126 गज का प्लाॅट है। इसकी रजिस्ट्री भी हमारे नाम है। आगे और पीछे का मकान का हिस्सा राेड में आ रहा है। जमीन सरकारी थी ताे हमारी रजिस्ट्री कैसे हुई। -कमलेश, सूर्य नगर निवासी।

जब जमीन एक्वायर की ताे हम विराेध कर रहे थे। उस वक्त भी मुआवजा नहीं लिया और आज भी तक भी नहीं ली। प्रशासन ने जबरदस्ती की ताे हम राेड पर टेंट लगाकर बैठ जाएंगे। -रघुबीर, मकान मालिक।

अधिकारियों ने क्या-क्या तर्क दिए

हमने प्राेजेक्ट शुरू करने से पहले हुडा काे लिखा था कि कब्जा हटवाया जाए। हुडा की तरफ से हमें एनओसी दी गई थी। अब भी बार-बार लेटर लिखा और अधिकारियाें से व्यक्तिगत मिलकर कब्जा हटाने की रिक्वेस्ट की थी। जब प्राेजेक्ट के निर्माण में अड़चन आने लगी तब एचएसवीपी अफसरों ने कब्जा हटाने पर ध्यान दिया है। -विशाल कुमार, एक्सईएन, बीएंडआर।

सूर्य नगर के पुल प्रोजेक्ट में आड़े आए मकानों की रजिस्ट्रियों का मैटर अलग है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैनुअल का पैरा 135 कहता है कि क्रेता और विक्रेता की तस्दीक कराता है कि ठीक है कि नहीं। रही बात इंतकाल की तो उस समय उस जमीन का मालिक हुडा नहीं होगा, कोई और होगा। इससे इंतकाल भी संभव है। यदि जमीन 2003 में एक्वायर की गई तो तत्काल उसकी मलकीयत रिकाॅर्ड में चेंज करानी चाहिए। फिर भी यह मामला हुडा और कब्जेदारों का है। तहसील का कोई लेना-देना नहीं। -संजय ढुकिया, तहसीलदार।

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