आक्रोश:ऑनलाइन ट्रांसफर नीति का विरोध, प्रदेशभर के बिजली कर्मियों ने विद्युत सदन घेरा, पुलिस के साथ हुई नाेकझाेंक

यूनियन के विरोध के बावजूद हजारों जेई, यूडीसी व एलडीसी की ऑनलाइन ट्रांसफर से गुस्साए बिजली कर्मचारियों ने बुधवार काे विद्युत सदन का घेराव किया। इस दाैरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव होते-होते बचा। ऑल हरियाणा पावर काॅर्पोरेशनज वर्कर यूनियन के पूर्व घाेषित घेराव में प्रदेशभर से सैकड़ाें संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

प्रदेशाध्यक्ष सुरेश राठी ने ऑनलाइन किए ट्रांसफर को गैर जरूरी बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 11 जनवरी तक ट्रांसफर को रद्द नहीं किया तो 12 जनवरी को डीसी कार्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और 18 जनवरी को एसीएस व चेयरमैन के पंचकूला कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि इसके बावजूद ट्रांसफर रद्द नहीं किए और ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मचारियों को सीधे निगमों के पे-रोल पर लेने, समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा देने आदि मांगों का समाधान नहीं किया तो बिजली कर्मचारी मजबूरीवश हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे।

घेराव से पहले कर्मचारियों ने राज्य प्रधान सुरेश राठी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। सभा के बाद बिजली कर्मचारियों ने विद्युत सदन के घेराव के लिए कूच किया। मेन गेट पर पुलिस ने कर्मचारियों को जबरन रोकने का प्रयास किया। लेकिन आक्रोशित कर्मचारियों ने विद्युत सदन के अंदर जाकर सदन का घेराव किया। इस अवसर पर पुलिस व नेताओं के बीच तीखी नोक-झाेंक भी हुई।

बिजली कर्मचारियों ने किया किसानों का समर्थन

वित्त सचिव अजय वशिष्ठ द्वारा संचालित इस सभा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। प्रदर्शन में किसानों के विरोध के बावजूद काॅर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संसद में जबरन पारित किए गए तीन कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया।

सरकार पुरानी पेंशन और डीए बहाली और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने की मांग

बिजली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण करने की गति को तेज करने, सरकार प्री मेच्योर रिटायरमेंट करने, प्रमोशन में टेस्ट की शर्त लगाने के करके कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। सरकार पुरानी पेंशन व डीए बहाली और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनने जैसी मांगों की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन को राज्य उप प्रधान लोकेश कुमार, सूबेसिंह कादियान, बंसीलाल जगमेंद्र पूनिया, धर्मवीर भाटी, मंगल सिंह, सुरेंद्र यादव, सुरेश कुमार, शबीर अहमद, प्रभु दयाल, जयदेव गुलिया, महेश दहिया और रामबीर सम्बोधित किया।