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सुविधा:सरकारी स्कूलों में अब गैस चूल्हे पर पकेगा मिड-डे-मील

सिरसाएक महीने पहले
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  • 700 स्कूलों में गैस चूल्हा, सिलेंडर, कंटेनर्स की खरीददारी के लिए 35 लाख का बजट जारी

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्कूल बंद रहने के चलते लॉकडाउन के दौरान से 31 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा घर पर ही सूखा राशन वितरण कराया गया। लेकिन कई मिड-डे मील इंचार्जों द्वारा बच्चों के खातों में कुकिंग कोस्ट राशि नहीं डलवाई गई है। अब शिक्षा विभाग ने कुकिंग कोस्ट व मिड-डे मील पकाने वाली कुक महिलाओं के लिए बजट किया है।

शिक्षा विभाग ने कुकिंग कोस्ट राशि के तहत 3 करोड़ 40 लाख 62 हजार रुपये का बजट जारी किया है। वहीं कुक महिलाओं के लिए 1 करोड़ 99 लाख 7 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है। बता दें कि विभाग द्वारा प्रति स्टूडेंट कुकिंग कोस्ट के रूप में 6वीं से 8वीं तक के प्रतिदिन 7.45 रुपये प्रति छात्र तो पहली से पांचवीं तक 4.97 रुपये प्रति छात्र को कुकिंग कोस्ट दिए जाने का प्रावधान है।

कक्षा छठी से आठवीं कक्षा के 36300 विद्यार्थियों को व कक्षा पहली से पांचवीं तक 59954 विद्यार्थियों को कुकिंग कोस्ट राशि नहीं मिल पाई थी। कुकिंग कोस्ट की राशि न मिलने पर अभिभावकों ने रोष था।

कुक को नहीं मिला मानदेय

मिड-डे मील पकाने वाली कुक महिलाओं को भी पिछले चार माह से मानदेय राशि नहीं मिली। जबकि कोरोना काल में इन महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर छात्रों को सूखा राशन मुहैया कराया है। अब स्कूल खुलने के बाद से वे फिर से दोपहर का भोजन तैयार करने में जुट गई हैं। 1 करोड़ 99 लाख 7 हजार का बजट जारी किया है।

एक स्कूल को पांच-पांच हजार रुपये का बजट जारी

सरकारी स्कूलों में अब मिड-डे मिल गैस चूल्हा पर ही पकाना होगा। इसके लिए विभाग ने गैस चूल्हा व संबंधित सामान खरीदने के लिए बजट जारी कर दिया है। जिले के 700 स्कूलो को बजट दिया गया है। जिसके तहत एक स्कूल को पांच-पांच हजार रुपये का बजट जारी किया है।

सामान खरीदने के लिए कमेटी निर्धारित

सरकारी स्कूलों में गैस चूल्हा, सिलेंडर, कंटेनरस व अन्य सामान खरीदने के लिए कमेटी निर्धारित की गई है। जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, मुख्याध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति की महिला सदस्य सामान खरीदेंगे।

विभाग ने विद्यार्थियों के लिए मिड-डे मिल के तहत कुकिंग कोस्ट व कुक की राशि के लिए बजट जारी कर दिया है। खाते में जल्द ही राशि डाल दी गई है। सामान खरीदने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी सामान की मात्रा व गुणवत्ता की जांच करेंगे।'' - आत्मप्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।

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