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बैठक:स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि स्कीम के तहत ऋण देने में लापरवाही न बरतें बैंक : कमिश्नर

करनालएक महीने पहले
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कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए रेहड़ी-फड़ी पथ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्व-निधि स्कीम को लेकर नगर निगम कमिश्नर विक्रम ने अपने कार्यालय में एलडीएम सुरेंद्र सिंघाल सहित कई बैंक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। एलडीएम को निर्देश दिए कि कोई भी बैंक स्व-निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण स्वीकृत करने में ढिलाई न बरतें।

इस योजना पर सक्रिय रूप से काम किया जाए। इस बारे में अगले सप्ताह फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। मीटिंग में नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन चुघ योजना से संबंधित ताजा जानकारी प्राप्त की। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में करनाल, अंबाला व हिसार कॉर्पोरेशन को चुना गया था। तीनों नगर निगम की तुलना में करनाल नगर निगम फिलहाल सर्वाधिक 2440 आवेदन प्राप्त करने व स्ट्रीट वेंडरों के बैंकों से ऋण स्वीकृत करवाने में शीर्ष पर है।

नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि पीएम स्व-निधि स्कीम प्रदेश के तीन जिलों अंबाला, करनाल और हिसार के नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। इसमें सभी प्रयासों के बाद अब तक करनाल नगर निगम में स्ट्रीट वेंडरों के 2440 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 1298 के विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत करवाए गए और 393 स्ट्रीट वेंडरों की 10 हजार रुपए की राशि प्रति वेंडर, उनके खाते में जमा करवा दी गई है। शेष 1142 आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने बताया कि करनाल शहर के 1808 ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनका एलओआर. (लेटर ऑफ रिक्मेंडेशन) नगर निगम द्वारा किया जा चुका है, जो अब भी जारी है। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने सीपीओ को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री स्व-निधि स्कीम के कार्य को प्राथमिकता पर लेकर पूरी रुचि से करें, ताकि स्कीम का लाभ सभी स्ट्रीट वेंडरों को दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य की रोजाना समीक्षा होनी चाहिए।

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