बसताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज का मामला:सरकार ने मांगी करनाल DC से रिपोर्ट; 7 सितंबर को चढ़ूनी के सचिवालय घेरने के ऐलान को देखते हुए DGP की अपील- कानून हाथ में न लें

करनाल3 महीने पहले
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सचिवालय में बैठक लेते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल। - Dainik Bhaskar
सचिवालय में बैठक लेते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल।

हरियाणा के करनाल जिले में बसताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की रिपोर्ट सरकार ने डीसी से तलब की है। डीसी निशांत कुमार यादव इन आदेशों के बाद रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं लाठीचार्ज के बाद घरौंडा अनाज मंडी की महापंचायत में किसानों द्वारा किए गए ऐलान से सरकार में डर बना हुआ है। गौरतलब है कि घरौंडा में हुई महापंचायत में भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार से तीन मांगें करते हुए ऐलान किया था कि अगर ये मांगें पूरी न हुई तो किसान 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में महापंचायत करके सचिवालय का घेराव करेंगे।

डीजीपी अग्रवाल ने डीसी निशांत कुमार यादव को आदेश दिए हैं कि कोई भी कानून हाथ में न लें। जिले में सभी कार्य कानून के दायरे में रहकर किए जाएं। किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। यदि वे सचिवालय का घेराव या सड़क को जाम करेंगे तो वह कानून का उल्लंघन होगा। किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। इसको रोकने के लिए करनाल का प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

कानून के दायरे में रहकर किसान करें प्रदर्शन
डीजीपी ने कहा कि सबको प्रर्दशन करने का सवैंधानिक अधिकार है। इसलिए किसानों से अपील है कि शांतिपूर्वक व कानून के दायरे में रहकर ही प्रर्दशन करें। उपद्रव करने वाले व कानून को अपने हाथों में लेने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा।

डीजीपी ने किया दौरा
प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने शानिवार शाम को करनाल रेंज के जिलों करनाल, पानीपत व कैथल की कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण को लेकर एक समीक्षा मीटिंग रखी। मीटिंग में रेंज के जिलों की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, अपराध नियंत्रण व किसान आंदोलन के मद्देनजर जिलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गहणता से मंत्रणा की गई।

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