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बैठक:विकास कार्यों पर देरी पर डीसी ने मांगा जवाब तो कोरोना को बताया जिम्मेदार

करनालएक महीने पहले
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लघु सचिवालय मीटिंग में कार्यकारी अभियंता व ठेकेदार को जल्द कार्य करने के निर्देश देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव। - Dainik Bhaskar
लघु सचिवालय मीटिंग में कार्यकारी अभियंता व ठेकेदार को जल्द कार्य करने के निर्देश देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव।
  • अधिकारी बोले- कोरोना काल में ठेकेदारों को मजदूर कम मिले

जिले में लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 2268 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। जिनमें मुख्यत सड़कें, सरकारी भवन और एनसीसी एकेडमी अराईपुरा शामिल हैं। विकास कार्याें में हाे रही देरी के कारण शुक्रवार काे डीसी निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की मीटिंग लेकर विकास कार्याें की समीक्षा की। उन्हाेंने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता से एक-एक विकास कार्यों की देरी का कारण पूछा।

अधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल के चलते ठेकेदारों के सामने श्रमिकों की समस्या रही है। इसके अलावा समय पर बिजली के खंबे को हटाने व पेड़ की कटाई न होना रहा है। इस पर डीसी ने बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता और जिला वन मंडल अधिकारी को निर्देश दिए कि बिजली के खंबे को हटाया जाए। पेड़ों की कटाई करवाई जाए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को यह भी कहा कि एनओसी भी समय पर जारी करें, ताकि विकास कार्यों को पूरा करवाने में कोई परेशानी न हो।

करनाल-इंद्री फोरलेन रोड की सेंट्रल वर्क पूरा

करनाल-इंद्री फोरलेन रोड के कार्यकारी अभियंता दलेल सिंह दहिया ने बताया कि सड़क निर्माण, सैंट्रल वर्क व बर्म का कार्य पूरा हो गया है। केवल इंद्री पुल के पास पेड़ हटवाने का कार्य बाकी है। इसी प्रकार 175 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे करनाल-कैथल रोड फोरलेन का कार्य पूरा हो गया है। केवल दो पुलियों का कार्य शेष है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

इसके साथ ही 35 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे करनाल-कुंजपुरा रोड का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, नीलोखेड़ी-कारसा-ढांड रोड का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य को अगले दो माह में पूरा करवा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे करनाल-मेरठ रोड फोरलेन का काम चल रहा है, नगला-मेघा चौंक पर फ्लाईओवर बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन कुछ लोगों का वहां अवैध कब्जा है। डीसी इसे खाली करवाने के लिए किसानों को 15 दिन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे के कारण सड़क का निर्माण अटका

कार्यकारी अभियंता आरके. नैन ने बताया कि 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे करनाल-मुनक रोड पर शेष बची करीब 600 मीटर सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर लगा दिए गए है, लेकिन कुछ लोगों का अवैध कब्जा है। इस पर उपायुक्त ने नगराधीश को डयूटी मजिस्ट्रेट लगाने के निर्देश दिए और कहा कि अवैध कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाए। जिला में बन रहे 6 सरकारी कॉलेज भवनों को लेकर लोक निमार्ण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रयास करें कि इन कॉलेजों के भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हों।

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