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  • In The Custodian Department, The Municipal Corporation And Tehsil Staff Changed The Record In The Name Of SP, 1500 Yards In The Name Of SP, A Case Was Registered Against Three

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पुलिस की कार्रवाई:कस्टोडियन विभाग में एसपी के नाम पर 1500 गज जमीन का नगर निगम और तहसील स्टाफ ने मिलीभगत कर रिकॉर्ड बदला, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

करनाल8 दिन पहले
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गांधी चौक के पास पड़ी खाली जगह। - Dainik Bhaskar
गांधी चौक के पास पड़ी खाली जगह।
  • करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाने में लगे थे आरोपी
  • सीएम फ्लाइंग टीम ने करोड़ों रुपए की जमीन की जांच करके पर्दा उठाया, पुलिस कर रही जांच

कस्टोडियन विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके हड़पने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच में सामने आया है कि नगर निगम, करनाल तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी की है। पुलिस ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अमित, संजय, कमल और नगर निगम, तहसील कार्यालय करनाल के कर्मचारियों अाैर अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जांच टीम ने खुलासा किया कि अमित, संजय व कमल ने नगर निगम में कार्यरत वर्ष 2014-15 के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत करके प्राॅपर्टी टैक्स की रसीद कटवा ली और तहसीलदार करनाल से 31 मार्च 2017 को ट्रांसफर डीड संजय के नाम करवा दी।

इस कार्य में नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी व तहसीलदार से मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जाने की नियत से यह कार्रवाई करनी मालूम हुई है। इसलिए जांच टीम ने सिफारिश की है कि अमित व संजय, कमल, नगर निगम, तहसील में वर्ष 2014-15 में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

मामले में की जाएगी निष्पक्ष जांच : एसएचओ

सीएम उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित, संजय, कमल के अलावा नगर निगम, करनाल तहसील के संबंधित कर्मचारी, अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। -रोशनलाल, एसएचओ, सिविल लाइन थाना करनाल।

चतुराई : रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके पुलिस अधीक्षक की जगह करवा दिया अमित का नाम

जांच रिपोर्ट में सामने आया कि करनाल में पुरानी कचहरी के सामने पोस्ट ऑफिस के साथ लगती करीब 1500 गज जमीन नगर निगम के रजिस्टर में पुलिस अधीक्षक के नाम है। जिसको अमित ने वर्ष 2015 में नगर निगम से प्राप्त उक्त जमीन के टैक्स बिल में वर्ष 2001-2002 की असेसमेंट के साथ छेड़छाड़ करके पुलिस अधीक्षक के नाम की जगह अपना नाम अंकित कर लिया। नगर निगम में उस समय कार्यरत कर्मचारियों से मिलीभगत करके वर्ष 2015 में 48 हजार 302 रुपए का टैक्स अपने नाम से जमा करवा दिया।

क्वार्टरों में रहते थे पुलिस कर्मचारी

​​​​​​​मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच में पाया गया कि उपरोक्त जमीन में देश के बंटवारे से पहले ही 4/5 पुराने मकान/क्वार्टर बने हुए थे। इन क्वार्टरों में पुलिस कर्मचारी रहते थे। इन्हीं क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में पुलिस कर्मचारी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मंगत राम भी वर्ष 1993-94 से वर्ष 2007 तक रहा है। मंगतराम 30 अगस्त 1973 को सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था।

जो 30 जून 2005 को उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत हो गया था। परंतु रिटायरमेंट के बाद भी इस क्वार्टर को खाली नहीं किया और वर्ष 2007 में मंगतराम से जबरन यह क्वार्टर खाली करवा लिया। इसी आधार पर इस जमीन पर कब्जा करने की नियत से मंगतराम रिटायर्ड उपनिरीक्षक ने कोर्ट में केस दायर किया। 24 जुलाई 2009 को अदालत ने डिसमिस कर दिया। दोबारा से फिर कोर्ट में केस दायर किया और 24 जुलाई 2012 को खारिज कर दिया। इस जमीन में अब भी वही पुराने क्वार्टर खंडर अवस्था में खाली पड़े हैं।

रसीद को आधार बनाकर कोर्ट में दायर किया केस

मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच में सामने आया है कि इस दौरान वर्ष 2001-02 में करनाल ने इस जमीन की अससमेंट पुलिस क्वार्टर होने के कारण नगर निगम के रिकार्ड अनुसार पुलिस अधीक्षक के नाम की जानी पाई गई। इस प्रोपर्टी का नगर निगम में आईडी नंबर है। इस आईडी पर अमित कुमार ने हाउस टैक्स जमा करवा दिया।

इसके बाद अमित कुमार ने तहसीलदार से मिलीभगत करके इस जमीन को संजय के नाम ट्रांसफर डीड करवा दी। नगर निगम की रसीद व ट्रांसफर डीड को आधार बनाकर अदालत सिविल जज सीनियर डिविजन करनाल में एक सिविल सूट दायर कर दिया और इसके बाद संजय वासी पानीपत ने सेशन कोर्ट में एक अपील दायर कर दी।

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