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कार्रवाई:राम नगर में कब्जा कर बनाई गई दुकान को नगर निगम ने किया सील

करनाल11 दिन पहले
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सरकारी जमीन पर कब्जा करने व बिना अनुमति के अवैध रूप से किए गए निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। बुधवार को शहर के राम नगर क्षेत्र में शिव मंदिर के सामने निगम की डीटीपी शाखा ने ऐसी अवैध दुकान को सील करने की कड़ी कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त विक्रम के आदेश पर सीलिंग करने की कार्रवाई के लिए डीटीपी विक्रम कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। डीटीपी की टीम के साथ पुलिस बल के होते सील करने की सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण संपन्न की गई।

डीटीपी शाखा के अनुसार सरकारी जमीन पर कब्जा करने व बिना अनुमति के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से संबंधित व्यक्ति को डेमोलिशन और सीलिंग के नोटिस भेजे गए थे। दुकान मालिक ने नोटिस की अनुपालना में निर्माण को रोकने की बजाए उसे चालू रखा। डीटीपी ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए आयुक्त से सीलिंग के आदेश प्राप्त किए और दुकान को सील करने की कार्रवाई की। अवैध रूप से बनाई गई दुकान को सील कर वहां म्यूनिसिपल एक्ट के नियमों के हवाले से नोटिस चस्पा किया गया।

इस कार्रवाई को लेकर निगमायुक्त विक्रम ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करने की चेष्ठा न करे, उसे बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि कब्जाधारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक अपने प्लाटों या प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति लिए अवैध रूप से मकान, दुकानें या शोरूम ना बनाएं, ऐसे निर्माण को सील कर दिया जाएगा।

तरावड़ी में दो कॉलोनियों में सड़क और प्लाटों की नींव को उखाड़ा

जिला योजनाकार विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से अंजनथली रोड स्थित गूगा माड़ी के सामने निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान तरावड़ी थाना के पुलिस कर्मी मौजूद रहे। सरकारी पीले पंजे ने प्लाॅट पर बनाई गई नींवें उखाड़ डाली। इसके अलावा वहां पर लोगों द्वारा अवैध रूप से बनाया पार्क भी उजाड़ दिया और गेट भी उखाड़ दिए।

जिला योजनाकार विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजरों में अब हड़कंप मच गया है। सरकारी दस्ते ने यह भी संदेश दिया है कि किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी विक्रम ने बताया कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों को पहले नोटिस भेजे गए थे, लेकिन जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो विभाग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी

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