हरियाणा सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही भाकियू ने भाजपा-जजपा के सांसद-विधायकों के आवासों का घेराव करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। यह घेराव आज किया जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही सरकार ने प्रति एकड़ धान खरीद को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 28 क्विंटल कर दिया है। 10 फीसदी अतिरिक्त खरीदने का आदेश भी दिया है।
बता दें कि 30 सितंबर को सरकार ने धान की खरीद 25 क्विंटल प्रति एकड़ 11 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दिए थे। भाकियू ने प्रदर्शन करके धान की खरीद शुरू करने और प्रति एकड़ 25 क्विंटल को पहले की तरह 33 क्विंटल किए जाने की मांग की थी। प्रदर्शन के बाद दो अक्टूबर की शाम को सरकार ने तीन अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने का ऐ
लान किया था।
किसानों ने प्रति एकड़ 25 क्विंटल से 33 एकड़ किए जाने की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को फिर से सांसद-विधायकों के आवासों का घेराव करने का ऐलान कर दिया। लेकिन 5 अक्टूबर की शाम को ही सरकार ने मांग को मानते हुए 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद करने की घोषण कर दी। ऐसे में अब प्रति एकड़ 30.80 क्विंटल धान की खरीद हो सकेगी।
मिलरों से भी हुआ समझौता
राइस मिलर अधिक नमी वाली गेहूं को लेने से मना कर रहे थे। ऐसे में धान की खरीद सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने मिलरों से मीटिंग करके उन्हें मना लिया है। अब धान की खरीद में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
परेशानी हुई तो आंदोलन तय
भाकियू नेता जगदीप औलख ने कहा कि धान की खरीद को लेकर किसान मंडियों में बहुत अधिक परेशान है। सरकार आए दिन किसानों के आंदोलन के दबाव में आकर उनकी जायजा मांगों को मानने के बाद भी लागू नहीं कर रही है। यदि अब धान की खरीद में दिक्कत आई तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाना तय है।
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