विमर्श:ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाएगा भंडार गृह

चुनाव में प्रयोग होने वाली ईवीएम को रखने के लिए एक स्थाई और सुरक्षित भंडारगृह तैयार किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश शुरू हो गई है। ईवीएम को रखने में दिक्कत आती है। इसलिए अलग भंडार गृह तैयार किया जाएगा। डीसी निशांत कुमार यादव, नगर निगम आयुक्त विक्रम, नगराधीश अभय जांगड़ा, डीटीपी विक्रम कुमार, निर्वाचन तहसीलदार जय किशन और बीएंडआर के एसडीओ के साथ मीटिंग कर इस पर मंथन किया।​​​

ईवीएम के लिए वेयर हाउस बनाने को लेकर कंबोपुरा में जगह तलाश कर ली गई थी, लेकिन जीटी रोड के साथ लगती लोकेशन ओपन जोन में होने के कारण इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, इस जगह का डीटीपी ने साइट प्लान भी दिखाया। अलबत्ता अब नगर निगम एरिया में कोई ओर लोकेशन फाइनल होने पर ईवीएम का भंडारगृह बनाया जाएगा। जगह ऐसी होगी, जिस पर निर्माण को लेकर किसी तरह की अड़चन न हो। इस विषय पर मौजूदा अधिकारियों के साथ काफी देर तक डीसी ने मंथन किया।

निगमायुक्त ने सुझाया कि इस काम के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि चाहिए। उन्होंने दाहा व झंझाड़ी में साइट उपलब्ध होने की बात कही। इस पर डीसी ने नगराधीश को निर्देश दिए कि वे इन जगहों को जाकर देख लें। डीटीपी ने सेक्टर-32 में भी जगह मिल जाने की बात कही। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जो जगह ठीक होगी, उसे हाउस से पास करवाया जाएगा और फिर वहां ईवीएम के लिए वेयर हाउस बनाया जा सकेगा।

शहर के कुंजपुरा रोड से जुड़ी व व्यस्त रहने वाली ऑटो मोबाइल मार्केट को भी अन्य जगह शिफ्ट करने को लेकर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अनुमानत: 100 दुकानों के लिए जगह चाहिए। इसके लिए अधिकारियों ने एचएसआईआईडीसी व सेक्टर-37 में साइट की ऑप्शन बताई।

डीसी निशांत कुमार यादव ने मीटिंग में आए नगर निगम के सचिव बल सिंह को निर्देश दिए कि वे एक सर्वे करवा लें, जिसमें मालूम हो कि ऑटो मार्केट की एक दुकान के लिए कितना एरिया और कितनी दुकानें रहेंगी। डीसी ने बताया कि कम से कम एक-डेढ़ एकड़ जगह इस काम के लिए होनी चाहिए, जिसमें ऑटो की पार्किंग भी अच्छी तरह से हो सके।

डीसी के निर्देश पर अब अधिकारी साइट तलाश करेंगे और फाइनल होने पर यह मामला भी नगर निगम हाउस से ही पास होगा। मार्केट की दुकानें बनाने का काम सिरे चढ़ाने से पहले इसे भी हाउस की मीटिंग से पास करवाना पड़ेगा। दुकानें बन जाने पर उनकी ऑक्शन होगी और उससे जो आय होगी, वह नगर निगम में जाएगी।