जेट एयरवेज पर 40 हजार रुपए जुर्माना:गुवाहटी-दिल्ली की 4 टिकटें कैंसिल की थी; नारनौल कंज्यूमर कोर्ट का फैसला- टिकट राशि भी लौटाए

नारनौल11 दिन पहले
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हरियाणा के नारनौल में जिला उपभोक्ता फोरम ने बिना कारण बताए टिकट कैंसिल करने पर जेट एयरवेज पर 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ में टिकट के लिए वसूले गए 15192 रुपए भी जेट एयरवेज को उपभोक्ताओं को लौटाने को कहा है। इसमें आरोप था कि एयरवेज ने बिना किसी कारण के 4 टिकटें कैंसिल कर दी। उपभोक्ताओं को इसके बाद महंगे टिकट लेकर सफर करना पड़ा।

महेंद्रगढ़ जिले के गांव सरेली निवासी संदीप कुमार ने बताया कि वे नौकरी करते हैं और ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी- आसाम गए हुए थे। ट्रेनिंग के बाद 23 फरवरी 2019 को निजामपुर निवासी अंकित कुमार से जेट एयरवेज में 31 मार्च 2019 की सुबह 6:40 बजे के लिए 4 टिकट गुवाहाटी से दिल्ली के लिए बुक करवाए थे।

यहां से शुरू हुई परेशानी

संदीप ने बताया कि उनके साथ दादरी जिले के सुखदीप, रोहतक जिले के रविंदर और बागपत यूपी के बिल्लू कुमार ने ट्रेनिंग के बाद वापसी के लिए यह चारों टिकटें बुक करवाई थी। मगर जेट एयरवेज ने 17 मार्च 2019 को उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा कि आपकी फ्लाइट का समय 31 मार्च 2019 की बजाय 1 अप्रैल 2019 कर दिया गया है।

18 मार्च को टिकटें कर दी कैंसिल

इसके बाद 18 मार्च 2019 को दूसरा नोटिफिकेशन आया कि आपकी चारों टिकटें कैंसिल कर दी गई हैं। आप अपनी कोई और व्यवस्था अपने लेवल पर करके दिल्ली जा सकते हैं। संदीप ने बताया कि वे चारों साथी दूसरी फ्लाइट की महंगी टिकटें खरीद कर दिल्ली लौटे। इसके बाद उन्होंने जेट एयरवेज से अपने नुकसान का मुआवजा और टिकट का पैसा वापस मांगने के लिए संपर्क किया तो कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

उपभोक्ता फोरम में किया केस

संदीप ने इसके बाद नारनौल में वकील सुभाष यादव से संपर्क किया। जिला उपभोक्ता फोरम नारनौल में 2019 में जेट एयरवेज के खिलाफ एक याचिका दायर की। लंबी सुनवाई के बाद अब जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन आरके डोगरा की टीम ने जेट एयरवेज पर 10-10 हजार रुपए चारों शिकायत करने वालों को क्षतिपूर्ति के लिए और 15192 रुपए टिकट राशि का वापसी भुगतान करने का आदेश जारी किया है।

45 दिन बाद 9 फीसदी ब्याज

इसके अलावा 2019 से लेकर अब तक का 7% वार्षिक ब्याज भी जेट एयरवेज कंपनी पर लगाया है। संदीप ने बताया कि 45 दिन तक जेट एयरवेज कंपनी यदि टिकट की राशि व जुर्माना राशि शिकायतकर्ताओं को अदा नहीं करती है तो 9% ब्याज अदा करना पड़ेगा।

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