हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरूआत में 12 स्कीमें शुरू की गई हैं। जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राहकों को यह छूट
इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को यह छूट
यहां बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
पॉलिसी के मुताबिक सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।.प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंसियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर भी चार्जिंग स्टेशन होंगे। नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी।
यह सेवाएं हुई शुरू
हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है। इन सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन,चार्जिंग और बैटरी स्वेपिंग स्टेशन योजना, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति,पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, R एंड D प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।
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