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प्रशासनिक सचिव और एचओडी में खलबली:अफसरों से पीएसी, कैग व पीएजी ऑडिट की सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिपाेर्ट तलब

राजधानी हरियाणा15 दिन पहलेलेखक: मनोज कुमार
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  • एफडी ने सभी विभागों, बोर्ड व निगमों से मांगे जिम्मेदार नोडल अधिकारियों के नाम
  • विभागों ने पीएसी की 1822 से ज्यादा सिफारिशों पर अभी तक कोई नहीं दिया है जवाब

कैग, प्रिंसिपल एकाउंट जनरल ऑडिट के साथ विधानसभा की पब्लिक एकाउंट कमेटी व कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की सिफारिशों को अब अफसर ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि पिछली जितनी भी सिफारिशें हैं, उन पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से एक पत्र लिखने के बाद पूरे सचिवालय में या यूं कहें कि प्रशासनिक सचिव और एचओडी में खलबली है।

इस मामले में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब सभी विभागों, बोर्ड, निगम आदि से अब तक की गई सिफारिशों के साथ बताई गई गड़बड़ियों को लेकर उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग ली है। यह एटीआर न केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट बल्कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय और पीएजी ऑडिट को भी भेजनी होगी। इसके लिए एफडी ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और एचओडी को पत्र लिख दिया है।

पत्र में यह भी चेताया गया कि ऑडिट में जो पैरा बनते हैं और पीएसी की सिफारिशें होती हैं, उन्हें सरकार भी गंभीरता से मॉनिटर कर रही है। इसलिए उन नोडल अधिकारियों के नाम भी एफडी ने मांगें हैं, जिन्हें इन मामलों के लिए नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है। बता दें कि विभागों ने पीएसी की 1822 से ज्यादा सिफारिशों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिनमें कई तो 1977 तक से पेंडिंग चल रही है।

विधानसभा के बजट सत्र में भी अधिकारियों की ओर से जवाब न देने का मामला गूंजा था। कई कमेटियों के चेयरमैनों से स्पीकर के सामने इसकी शिकायत रखते हुए इसे दुरुस्त कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार को पत्र लिखा गया। कुछ चेयरमैनों ने यहां तक कह दिया था कि कार्यवाही न होने से कमेटी की बैठकों को चाय-पकौड़ों की मीटिंग कहने लगे हैं।

जब भी किसी विभाग का ऑडिट होता है तो उसमें कई प्रकार की अनियमितता सामने आती है। यह पैरा पब्लिक एकाउंट कमेटी के सामने रखे जाते हैं। इस पर कमेटी पूरा मंथन करने के साथ जांच आदि कराकर विभागों से कार्यवाही की सिफारिश करती है। परंतु ज्यादातर मामलों में इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिलती। जिससे यह भी पता नहीं लगता कि जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं या हुई तो क्या किया गया।

एफडी के बार-बार कहने पर भी गंभीर नहीं अधिकारी

फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से करीब 9 माह में विभागों, बोर्ड और निगमों को यह तीसरा पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद विभाग विधानसभा की कमेटियों, कैग और पीएजी ऑडिट के पैरा और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बार कुछ तल्ख पत्र लिखा गया है। इससे पहले पिछले 30 जून और 31 दिसंबर को भी पत्र लिखे जा चुके हैं।

पीएसी की ही लंबे समय की सिफारिशों पर अभी तक कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिली है। विधानसभा में भी मामलारखा गया था। अब एफडी ने पत्र जारी किया है तो अच्छी बात है। इससे यह तो पता लगेगा कि कार्यवाही क्या हुई।
-हरविंद्र कल्याण, चेयरमैन, पीएसी।

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