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गेहूं खरीद पर रार:आढ़तियों के माध्यम से पेमेंट पर समाधान का आश्वासन, दो मांगों पर बनी सहमति

राजधानी हरियाणा18 दिन पहले
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करनाल में मांगों को लेकर बैठक करते प्रदेशभर के आढ़ती। - Dainik Bhaskar
करनाल में मांगों को लेकर बैठक करते प्रदेशभर के आढ़ती।
  • आढ़तियों ने बैठक में लिया हड़ताल का फैसला तो सीएम ने शाम को बातचीत के लिए बुलाया
  • आढ़ती बोले- जो किसान उनके जरिए राशि लेना चाहते हैं, उन्हें इजाजत दी जाए
  • सीएम बोले- यह केंद्र का मामला, एफसीआई के अधिकारियों से बात करके लिया जाएगा फैसला

हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार देर शाम चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान आढ़ती एसो. के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा गेहूं का भुगतान किसानों को आढ़ती के जरिए करने का रहा।

आढ़तियों ने कहा- जो किसान आढ़तियों के जरिए राशि लेना चाहते हैं, उन्हें आढ़तियों के जरिए ही राशि दी जाए। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एफसीआई के अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आढ़ती एसो. ने निर्णय लिया कि 6 व 7 अप्रैल तक इंतजार करेंगे। कोई समाधान नहीं हुआ तो ट्राॅलियों से गेहूं उतरवाएंगे, लेकिन तुलाई नहीं करेंगे।

आढ़ती एसो. के चेयरमैन रजनीश चौधरी ने बताया कि विभाग का आदेश है कि आढ़ती कट्टों पर मार्का लगाएं कि इनमें कौन सी गेहूं है। इस पर व्यापारियों ने असहमति जताई तो मांग मान ली। अब तक जे फार्म को लेकर किसान के खाते से ही राशि कटती रही है। विभाग इसे किसान से कैश लेने की बात कह रहा था। अब यह राशि किसान के खाते से ली जाएगी। दो साल से पेंडिंग ब्याज को भी देने पर सहमति बनी है।

सरकार से इन मुद्दों पर भी बातचीत

  • धान सीजन 2020-21 का बहुत से आढ़तियों व किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान विभाग की गलती से गलत खातों मे चला गया है। यह भुगतान तुरंत कराए जाने की बात उठी।
  • सरकारी खरीद के भुगतान संबंधित शिकायत बारे पोर्टल पर सीएम विंडो की तरह कंप्लेंट सिस्टम लागू होना चाहिए।
  • आढ़तियों के फड़ पर कुछ प्राइवेट संस्थाओं को बिना लाइसेंस, बिना दुकान और बिना किसी टैक्स के फसले खरीदने व बेचने की इजाजत दे रही है, मंडी मे कारोबार के लिए जो नियम व शर्ते आढ़ती के लिए हैं वही सभी पर एक समान लागू होनी चाहिए।
  • सरसों, सूरजमुखी, कॉटन, मूंगफली, मक्का सहित अन्य फसलो की खरीद पूर्णत: आढ़तियों के माध्यम से हो।
  • टोकन सिस्टम बंद कर देना चाहिए, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो टोकन कटवाने का अधिकार और जिम्मेदारी आढ़तियों की होनी चाहिए ताकि आढ़ती किस किसान का माल किस दिन आयेगा वह अपने हिसाब से टोकन कटवाएगा।
  • प्रदेश के कुछ किसानों की जमीन सीमावर्ती प्रदेश में है व सीमावर्ती प्रदेश के किसान की जमीन हरियाणा में, उनको भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए।
  • वर्ष 2019 में सरकार ने कहा था कि सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा देरी से भुगतान पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। इस पर भी जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया है।
  • आढ़त व मजदूरी के भुगतान 15 दिन से ज्यादा देरी पर खरीद एजेंसी ब्याज के लिए पाबंध हो।

गेहूं सीजन मे सरकार आढ़ती के भुगतान से क्वालिटी और वजन के नाम पर कट लगाती है जो बिल्कुल गलत है।

इधर, पहले करनाल में आढ़तियों ने की बैठक

आढ़तियों के खाते में पैसा दे सरकार, मांगें न मानी तो 8 अप्रैल को नहीं करेंगे गेहूं का तोल

करनाल, हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की बैठक सोमवार को हुई। इसमें आढ़तियों ने कहा कि सरकार ने दो दिन में मांगें नहीं मानी तो प्रदेशभर में 8 अप्रैल से गेहूं की तोल बंद कर देंगे। हालांकि सरसों व चना की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। सेक्टर-5 में हुई बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन प्रधान अशोक गुप्ता ने की।

उन्होंने कहा कि हर सीजन में खरीद के नियम बदल दिए जाते हैं। इससे नुकसान होता है। सरकार ऐसे नियम लागू कर रही है, जिनसे उनका काम बंद हो जाए। उनकी मुख्य मांग गेहूं की पेमेंट किसान के खाते में न डालकर आढ़तियों के खाते में डाली जाए। आढ़ती बारदाने पर मार्का नहीं लगाएंगे। सरकार आढ़त की गारंटी दे। बैठक में आढ़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान सोमवार से ही हड़ताल करने के पक्ष में थे।

सभी ने सुझाव दिया, लेकिन हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता ने बताया कि सीएम ने बातचीत के लिए चड़ीगढ़ बुलाया है। इसलिए सरकार को दो दिन का समय दिया है। मांगे नहीं मानी तो 8 अप्रैल से गेहूं की तुलाई बंद करेंगे।

किसान जब चाहें गेहूं लाएं, कटेगा गेट पास : एसीएस

करनाल मंडी में ही कृषि विभाग की एसीएस सुमित्रा मिश्रा ने कहा कि मंडी में फसल लाना किसान का अधिकार है, जब चाहे आ सकते हैं। गेट पास काटा जाएगा, जो ट्रॉली मंडी गेट पर आ गई, उसे खरीदा जाएगा।

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