दिल्ली-पानीपत मेट्रो प्रोजेक्ट पर दिल्ली का अड़ंगा:NOC देने से किया इंकार; एनर्जी डिपार्टमेंट-रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उठा मुद्दा

हरियाणा में दिल्ली से पानीपत तक मेट्रो प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर दिल्ली सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है। प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर हुई केंद्रीय पावर एनर्जी डिपार्टमेंट और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में चर्चा हुई। प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर दिल्ली द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठा।

मीटिंग के बाद राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली-पानीपत के बीच मेट्रो में दिल्ली की केजरीवाल सरकार बाधा बनी हुई है।

कमेटी मेंबर हैं पंवार
केंद्रीय पावर एनर्जी डिपार्टमेंट और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने बतौर कमेटी मेंबर हिस्सा लिया। बैठक में रेलवे और एनर्जी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे और मेट्रो के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली से पानीपत मेट्रो विस्तार पर हरियाणा सरकार ने तो सहमति दी, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई।

103 किमी में होंगे 17 स्टेशन
दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को हरियाणा के मुरथल, गन्नौर, समालखा और पानीपत से जोड़ना है। एनसीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि इससे इंडस्ट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ऑफिस, रेजिडेंशियल समेत हर तरह के विकास कार्यों में तेजी आएगी। 103 किमी की कुल लंबाई के साथ कॉरिडोर में मुरथल डिपो सहित 17 स्टेशन होंगे।

वित्तीय सहायता के लिए भी दिल्ली नहीं तैयार
दिल्ली सरकार दिल्ली-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बेहरोर) और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत नहीं हुई है। मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में कहा गया है कि दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के लिए हरियाणा सरकार की मंजूरी और वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ डीपीआर और दिल्ली-एसएनबी कॉरिडोर के लिए हरियाणा और राजस्थान की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ मंजूरी प्राप्त हो गई है।