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सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश:अवैध खनन पर अब ड्रोन की हाेगी नजर, पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी बनाएगा हरियाणा

हरियाणा3 दिन पहले
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  • पिंजौर में फिल्म सिटी के लिए बनेगी योजना, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
  • सीएम ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के दिए निर्देेश

हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए अब और शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए अब ड्रोन से खनन पर नजर रखी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देेश दिए हैं। ताकि पल-पल की जानकारी अधिकारियों को मिल सके। मंगलवार को अधिकारियों के साथ मंथन में सीएम ने यह निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को हराने के बाद सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आते ही अधिकारियों के साथ बैठक की।

सीएम ने धान खरीद प्रक्रिया को लेकर भी अधिकारियों को तेजी से तैयारी करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान से यह पूछा जाए कि वे आढ़ती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में किसानों की उपज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

हरियाणा सरकार पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी विकसित करेगी। इसके लिए पिंजौर का चयन किया गया है। पिंजौर में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सीएम ने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अपने पहले कार्यकाल में फिल्म निर्माण पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है। शूटिंग के लिए हरियाणा में कई सुंदर स्थान हैं। हरियाणा फिल्म नीति में भी सार्वजनिक और निजी-साझेदारी से प्रदेश में फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही गई है ताकि सिनेमा जगत से जुड़े लोग एक ही स्थान से काम कर सकें।

बंद पड़े एग्रो मॉल हो सकते हैं जल्द शुरू

हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पंचकूला, करनाल, सोनीपत व रोहतक सहित कई शहरों में बनाए गए एग्रो मॉल को शुरू करने के लिए भी योजना बनाने को कहा है। ये मॉल बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रयोग में नहीं लाए जा सके। मॉल में किसानों द्वारा उनके उत्पाद बेच पाना संभव नहीं है। ऐसे में अब सरकार इसका कोई और हल निकालेगी ताकि इन्हें चलाया जा सके। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम को एचआरएमएस के साथ जोड़ा जाए। पीपीपी राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है।

इसके तहत राज्य में हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। पीपीपी यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिले। सीएम ने संपत्ति संबंधी कार्यों में लोगों की सुविधा के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति आईडी तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के कार्यों की भी समीक्षा की और इनके राजस्व (प्राप्तियों) को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।

मरीजों की सुविधाओं के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम

सभी सिविल सर्जन एक सिस्टम यानी जिला कंट्रोल केंद्र स्थापित करेंगे ताकि समय पर उपचार उपलब्ध हो और मरीजों को किसी भी प्रकार का इंतजार न करना पड़े। साथ ही सभी जिलों में उपलब्ध कमरों, मरीजों व होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे मरीजों की जानकारी मिल सके। इस केंद्र के लिए अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। मरीजों को समय पर आक्सीजन व दवाईयां की उपलब्ध कराई जाएंगी। मेडिकल कालेज एवं जिला अस्पताल एक टीम के रूप में कार्य करें। निकट भविष्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। यह निर्देेश मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नोडल अधिकारियों, मेडिकल कालेज के निदेशकों, सभी जिला सिविल सर्जनों एवं प्रधान मेडिकल आफिसरों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर समीक्षा बैठक के दौरान दिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों का पोस्ट कोरोना फोलोअप भी सुनिश्चित करें।

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