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सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों की आमदनी बढ़ाने की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है।
इसके लिए बागवानी, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। साथ ही कहा कि प्राधिकरण में कार्यकारी उपाध्यक्ष का प्रावधान किया जाएगा जो कि सीईओ की तरह कार्य करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि 24 लाख एकड़ जमीन जिस पर खेती नहीं हो रही उसके बारे में पता लगाया जाए।
व्यापक भूमि उपयोग नीति होगी तैयार : प्राधिकरण का कार्य कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक व्यापक भूमि उपयोग नीति तैयार करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा के चलते फसल के नुकसान पर उचित राहत और मुआवजा दिलवाकर किसानों की पीड़ा को कम करना भी है।
इसका कार्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी सुझाव देना है। पैरी-अर्बन कृषि के लिए शुरू में सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना है।
प्रदेश में इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों को हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाना चाहिए। साथ ही, यदि जमीन का कोई टुकड़ा खाली है तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाने के निर्देश दिए है।
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