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किसानों को सुविधा:विदेश में रोहतक के कद्दू, अम्बाला के प्याज, सिरसा के किन्नू व पानीपत की गाजर को मिलेगी पहचान

राजधानी हरियाणा6 दिन पहलेलेखक: मनोज कुमार
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प्रदेश में केंद्र की एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हर जिले के एक-एक उत्पादन की पहचान कर ली गई है। अब इन्हीं उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को न केवल विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के से लेकर उसे ब्रांड बनाकर बाजार तक में उतारा जाएगा।

इसके लिए न केवल कृषि विभाग बल्कि प्रदेश का फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट भी काम करेगा, ताकि प्रदेश के कृषि उत्पादों की पहचान विदेश में भी हो सके। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए हरियाणा के लिए 188 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। यह योजना 2024 तक है। फाॅरेन कॉर्पोरेशन विभाग भी इन उत्पादों को विदेश तक पहचान दिलाने के लिए विदेशी फूड कंपिनयों के साथ चर्चा करेगा।

इसके साथ ही प्रदेश में अन्य इंडस्ट्री और उत्पादों को लेकर कलस्टर बनाकर वह उत्पाद भी बाजार में उतारने के लिए विदेशी कंपनियों से संपर्क की कोशिश शुरू हो गई है। योजना के तहत देश भर के 707 जिले चिह्नत किए गए हैं, इनमें प्रदेश के भी सभी 22 जिले शामिल हैं। कृषि विभाग चरखी दादरी व फरीदाबाद को कद्दू उत्पादन में तो अम्बाला को प्याज, पानीपत को गाजर और सिरसा को किन्नू में पहचान दिलवाएगा।

जानिए... प्रदेश के किस जिले में किस उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा

अम्बाला जिले में प्याज ज्यादा होता है, इसलिए यही उत्पाद इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस प्रकार भिवानी व फतेहाबाद के खट्‌टे फल, रोहतक, चरखी दादरी व फरीदाबाद कद्दू, गुड़गांव का आंवला, हिसार व कैथल व दूध व दूध से बने उत्पादन, झज्जर के अमरुद, जींद का मुर्गी पालन, करनाल की पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र का आलू, महेंद्रगढ़ व नारनौल का साइट्रस, नूंह व पलवल का टमाटर स्कीम में शामिल किए हैं। इसी प्रकार पंचकूला की अदरक, पानीपत की गाजर, रेवाड़ी की सरसों, सोनीपत के मटर, सिरसा के किन्नू और यमुनानगर के आम को एक जिला एक उत्पादन स्कीम में शामिल किए गए हैं।

सरकार ऐसे करेगी किसानों की मदद

जिलों में जिन उत्पाद को योजना में शामिल किया गया है, उसके लिए सरकार उन्हीं जिलों में खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देगी। ताकि न केवल संबंधित उत्पाद ही बेचे जाएं बल्कि इन उत्पादों के प्रोडक्ट भी वहीं बन सके। किसानों को इसके लिए व्यासायिक सहयोग भी दिया जाएगा। जिसमें किसानों को विशेष प्रशिक्षण से लेकर वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।

स्कीम कृषि विभाग की है, लेकिन प्रदेश के किसान हित में इन प्रोडक्ट को विदेश तक सप्लाई कराने के लिए विभाग काम करेगा। ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सकें।
-पवन चौधरी, एडवाइजर, फॉरेन कॉपरेशन डिपार्टमेंट

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