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सीएम V/s सैलजा:हो सकता है मेरी भी जासूसी की जा रही हो: सीएम, सॉफ्टवेयर सरकार ही खरीद सकती, जांच हो: सैलजा

हरियाणा13 दिन पहले
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  • एक-दूसरे की पार्टी पर असल मुद्दों को डी-रेल करने का आरोप

पेगासस जासूसी मामले को लेकर राज्य में भी सियासत गरमा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने-सामने हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक-दूसरे की सरकारों के कार्यकाल को लेकर खूब आरोप जड़े। दोनों दो घंटे के बीच मीडिया से रूबरू हुए और एक-दूसरे की केंद्र सरकारों पर हमला बोला। पढ़िए...किसने क्या कहा।

पता नहीं उसमें मेरा और आप लोगों का भी टेलीफोन नंबर हो, मैं अब सावधानी से ही बात करुंगा: सीएम

पेगासस मामले में विपक्ष के सड़क से लेकर संसद तक के आक्रामक रुख को देखकर केंद्र सरकार के बचाव में पक्ष रखने आए सीएम ने खुद की भी जासूसी होने का डर बताया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एजेंसियां जासूसी के सॉफ्टवेयर बनाती है। किसे बेचते हैं, किसे नहीं, यह उनका इंटरनल मामला है या फिर उसे खरीदने वाले का मामला होता है। उनके हित क्या हैं, यह भी उनका मामला है। उसमें मोबाइल का डेटा बनता है। पता नहीं उसमें मेरा और आप लोगों का भी टेलीफोन नंबर हो। ऐसे ही 50 हजार नंबर रिलीज किए गए हैं।

हो सकता है, वह उनका टारगेट रहे हों, लेकिन टारगेट किसने बनाया, कौनसी कंपनी ने बनाया, कहां से नंबर लिया, उन पर काम किया या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास भी फोन है, मैं भी सावधानी से बात करुंगा। क्योंकि हो सकता है मेरा फोन भी किसी ने लगा रखा हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी एजेंसियां है, जो इस प्रकार जासूसी का काम करती हैं। लेकिन हमारा उसमें क्या रोल है। हो सकता है हम भी उसमें स्वयं फंसते हों। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री ने फ्रांस की सरकार के मंसूबे पर भी शक पैदा किया। जब उनसे पूछा गया कि फ्रांस सरकार इस मामले की जांच करा रही है तो कहा कि जब उनके तथ्य आएंगे तब बोलेंगे।

हरियाणा से शिकायत मिली तो लगा लेंगे पता
प्रदेश में ऐसी कंपनी को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी न कोई जानकारी है और न किसी की शिकायत है। किसी निजी एजेंसी ने किसी के नंबर ले भी रखें हैं तो शिकायत मिलने पर हम ढूंढ़ लेंगे। हमारे पास पूरा सिस्टम है।

सॉफ्टवेयर का राजनीति खेल खेलने और सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल हुआ है: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, न्यायधीशों, पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी कराए जाने के मामले में सरकार चुप है। उसे बताना चाहिए कि यह जासूसी उसने कराई या किसी प्राइवेट एजेंसी ने या फिर दुश्मन देश ने। क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का हनन है, लेकिन सरकार की ओर से जासूसी प्रकरण को दबाने के लिए अनाप-शनाप बयानबाजी की जा रही है। लगभग 45 देशों द्वारा इस स्पाइवेयर का प्रयोग किए जाने का खुलासा हुआ है, लेकिन सरकार आज तक यह नहीं बता पाई कि उसने यह जासूसी यंत्र खरीदा है या नहीं खरीदा है।

सैलजा ने कहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है, लेकिन यहां मौलिक अधिकारों पर हमला किया गया, लेकिन यहां राजनीति खेल खेलने और सरकारें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। कर्नाटक में सरकार गिराने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ। इस सॉफ्टवेयर से वाट्सएप को भेदा जा सकता है। सैलजा ने कहा कि सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अपने मुख्यमंत्रियों से बयान दिलवा रही है। असल बात यह है कि मोदी सरकार हर सही मुद्दे को डी-रेल करती है।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत की टाइमिंग कैसे हो सकती है। खुलासा 45 देशों को लेकर हुआ है। इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में न्यायिक जांच या जेपीएसी से जांच करानी चाहिए। इस मामले को लेकर गुरुवार को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक रोष मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है। यदि प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है तो उसका खुलासा करे।

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