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शहरी सरकार का सुझाव:निगम, नपा व नप का कॉमन एक्ट बनाने की तैयारी, निगमों में अपना विजिलेंस सेल बनेगा

हरियाणा12 दिन पहले
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सीएम मनोहर लाल खट्टर। - Dainik Bhaskar
सीएम मनोहर लाल खट्टर।
  • निकायों में बड़े बदलाव की रूपरेखा पर विचार
  • चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और नगर निगम के मेयरों के बीच ढाई घंटे चली बैठक

नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों का एक कॉमन एक्ट बन सकता है। यही नहीं सामान की खरीद के लिए स्टेट लेवल की हाई पावर परचेज कमेटी की तर्ज पर नगर निगम की हाई पावर परचेज कमेटी बनाई जा सकती है। जांच के लिए विजिलेंस सेल बनाया जाएगा। नगर निगमों का हर शहर में सरकारी विभागों की ओर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, अब इसे शहर से वसूलने की बजाय संबंधित विभाग से स्टेट मुख्यालय पर ही वसूले जाने की योजना बनाई जा रही है।

यही नहीं अब शहरों में मॉडल टाउन की प्राॅपर्टी को लेकर अलग से योजनाएं बनाने की तैयारी की जाएगी। नगर निगमों को और अधिकार देने और आमदनी बढ़ाने समेत कई विषयों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम ने 8 नगर निगमों के मेयरों से ढाई घंटे तक मंथन किया। इस दौरान कई सुझाव आए हैं, जिनको अमलीजामा पहनाने के लिए जल्द ही सीएम और स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हिसार नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना, करनाल मेयर रेणु बाला के अलावा अन्य नगर निगमों के मेयरों ने बैठक में शिरकत की।

प्रदेशभर से पहुंचे 8 मेयरों ने ये दिए सुझाव-

टैक्स वसूलने के तरीके में बदलाव

सुझाव आया कि शहरों में सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अब इसे शहर की बजाय स्टेट मुख्यालय स्थित हेड ऑफिस से संबंधित विभाग द्वारा जारी कर दिया जाए। निगम अपने इलाके की बकाया लिस्ट संबंधित विभाग के मुख्यालय में भेजेंगे।

जांच के लिए विजिलेंस सेल

नगर निगमों का अपना विजिलेंस सेल बनाने पर विचार चल रहा है। इसकी फाइनल अथाॅरिटी नगर निगम के मेयर को बनाया जा सकता है, साथ में कमिश्नर को जोड़ा जाएगा, ताकि जांच तुरंत की जा सके। एक कमेटी बने, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई हो सके।

अपनी परचेज कमेटी: सभी नगर निगमों में स्टेट लेवल की हाई पावर परचेज कमेटी बनाने की योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो भी सामान की खरीद आदि करनी है, उसे समय पर खरीदा जा सके। इस कमेटी का चेयरमैन नगर निगम मेयर को बनाए जाने का सुझाव दिया गया है। कई बार खरीद प्रक्रिया पूरी न हाेने पर कई काम अटके रह जाते हैं।

गाड़ी समेत मिले 6 पुलिस कर्मचारी

रोज बाजार में अतिक्रमण आदि हटाने के लिए पुलिस की जरूरत होती है। इसलिए हर निगम को पुलिस की गाड़ी मुहैया कराने के साथ 6 पुलिसकर्मी भी मिलेंगे, ताकि पुलिस की जरूरत हो तो थाने में न जाना पड़े। इनका वेतन भी निगम उठा सकेंगे।

अब हर 3 माह में होगी बैठक

ऐसी बैठक हर तीन माह में करने का निर्णय लिया है। इसमें इसका नाम होगा इंटर डिस्ट्रिक काउंसिल की बैठक होगा। इसमें सीएम, संबंधित विभाग के मंत्री, एसीएस व डायरेक्टर शिरकत करेंगे, जहां नक्शे पास करने में दिक्कत है, उन्हें दूर किया जाएगा।

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