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धोखाधड़ी:सोहना तहसील के कर्मियों ने दफ्तर से बाहर की रजिस्ट्रियां, 13 माह बाद खुलासा

गुड़गांव17 दिन पहले
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रजिस्ट्रेशन कार्यालय गुरुग्राम (फाइल फोटो)
  • सोहना थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया मुकदमा

तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाला उजागर हुए दो महीने ही हुए हैं, लेकिन सोहना तहसील के कर्मचारियों का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसमें तहसील की बजाय प्राॅपर्टी डीलर्स के कार्यालयों में ही बैठकर रजिस्ट्रियां कर दी गईं। ऐसा खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा वित्तायुक्त को दी शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में सामने आया है।

एसडीएम ने इस मामले में एक साल पहले जांच की थी, लेकिन लालफीताशाही के कारण करीब 13 महीने बाद इस संबंध में तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस मामले में तहसील के कर्मचारियों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं। अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता ग्रुप के रमेश यादव ने बताया कि गत वर्ष वे सोहना तहसील में आरटीआई के कागजात लेने गए थे तो वहां के लोगों ने शिकायत की कि यहां की रजिस्ट्रियां बाहर कर दी जाती हैं और यहां हो ही नहीं पाती।

उन्होंने इस संबंध में वित्तायुक्त को शिकायत दी। इस शिकायत को वित्तायुक्त ने एसडीएम को फारवर्ड कर दिया और तहसील कार्यालय में एक बैनर लगा दिया, जिससे कि फोटो लेते पीछे वह बैनर आ सके। जिससे यह धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े का मामला उजागर हो गया। इस मामले की जांच एसडीएम सोहना ने की थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अगस्त 2019 में ही डीसी कार्यालय को भेज दी गई थी। लेकिन इस मामले को डीसी कार्यालय के कर्मचारियों ने भी दबाए रखा।

ऐसे उजागर हुआ तहसील कार्यालय का कारनामा

अधिकार ग्रुप के आरटीआई कार्यकर्ता ने एक अगस्त 2019 को एक शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आयुक्त को जांच के लिए दी थी। गहनता से जांच की मांग करते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए मांग की गई। जिसकी जांच एसडीएम सोहना को सौंपी। इसकी सत्यता जानने के लिए एसडीएम सोहना ने तहसील कार्यालय में होने वाले फोटो की जगह के पीछे एक बैनर लगा दिया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि फोटोग्राफ बैनर के पास खड़े होकर लिए गए हैं। इसके बाद जब एसडीएम सोहना ने रजिस्ट्रियों का निरीक्षण किया तो पाया कि 20 अगस्त 2019 को केवल 30 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से केवल 7 ऐसे पंजीकृत डॉक्यूमेंट पाए, जो बैनर के सामने ना होकर कहीं दूसरे स्थान पर किए गए। जबकि 21 अगस्त 2019 को 56 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 54 के फोटो बैनर के सामने ना होकर तहसील कार्यालय से बाहर के मिले, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम सोहना ने डीसी गुड़गांव को 27 अगस्त 2019 को भेज दी थी।

एक साल तक डीसी कार्यालय में दबाए रखा मामला

डीसी कार्यालय में बहुत दिन तक लंबित रहने पर जब आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने पूछताछ की और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी तो एक साल बाद 10 अगस्त 2020 को डीसी गुड़गांव ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम सोहना को भेजी। सोहना सब रजिस्ट्रार व कार्यालय के संपूर्ण स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की। एसडीएम सोहना ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने गत 20 अगस्त 2020 को एसडीएम सोहना के कार्यालय में एक अन्य आरटीआई दाखिल की जिससे कि पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर कार्रवाई के लिए कोर्ट में याचिका लगाई जा सके।

रमेश यादव की आरटीआई लगाने के बाद में 21 अगस्त को एसडीएम सोहना ने पुलिस कमिश्नर गुड़गांव को पत्र लिखकर गत 24 अगस्त को सब रजिस्टार सोहना नेहा सहारण, विकास मोहन जूनियर प्रोग्राम, यशपाल कंप्यूटर ऑपरेटर को दोषी बताया और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इसके बाद गत 2 सितंबर 2020 को आईपीसी की 120 बी 420, 467, 468 व 471 के तहत की गई है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव का कहना है कि वे इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इस एफआईआर में अपराधियों के नाम डलवाने व एफआईआर में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा जोड़ने के लिए कोर्ट में याचिका लगाएंगे।

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