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बजट सत्र का दूसरा दिन आज:सदन में आज गूंजेगा आंदोलन का मुद्दा, विधायक पूछेंगे- कितनी मौतें हुईं; सरकार मदद देगी या नहीं

राजधानी हरियाणा9 महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार
  • देश में पहली बार हरियाणा विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा, जब महिला विधायक सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगी

बजट सत्र में सोमवार को किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजेगा। विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तीन विधायकों ने किसान आंदोलन से जुड़े सवाल लगाए हैं, जिनका जवाब सरकार को देना है। इस दौरान दूसरे विधायक भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद व इंदूराज नरवाल सरकार से पूछेंगे- आंदोलन में कितने किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें कितने किसान हरियाणा और कितने अन्य राज्यों से थे। यह भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या सरकार इन्हें शहीद का दर्जा देगी और इनके परिजनों को नौकरी, आर्थिक मदद देगी या नहीं।

ऐसे में पहली बार सरकार की ओर से भी यह साफ हो जाएगा कि आंदोलन में मारे गए किसानों को कोई मदद देने का विचार कर रही है या नहीं। इसी प्रकार निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरकार से पूछेंगे कि दिल्ली के पास जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें सरकार बिजली, पानी, सफाई और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं देगी या नहीं। इधर, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिस पर 10 मार्च को चर्चा के बाद वोटिंग होनी है। देश में पहली बार हरियाणा विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा, जब महिला विधायक सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगी।

डिप्टी सीएम ने कहा- निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून के नियमों में उद्योग एसोसिएशन व चैंबर्स के सुझाव किए जाएंगे शामिल

प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के कानून पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नियमों में उद्योगों से जुड़ी एसोसिएशन व चैंबरों के सुझाव शामिल होंगे। अब कानून की कॉपी के साथ उद्योग एसोसिएशनों व देशभर के चैंबर को चिट्‌ठी लिखी जाएगी। उनसे सुझाव लिए जाएंगे। जरूरी लगा तो संशोधन हो सकता है। हालांकि कानून लागू रहेगा। अप्रैल तक सरकार रूल बनाएगी, जिसके बाद वह लागू हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि निजी सेक्टर की नौकरियों का फैसला प्रदेश सरकार ले सकती है। डोमिसाइल का समय 15 से घटा 5 साल करने पर कहा कि प्रदेश में अनेक कर्मचारी हैं, जो 5 साल से ज्यादा समय से यहां काम कर रहें हैं। वहीं, प्रदेश के जिन गांवों में ग्रामीण शराब का ठेका नहीं चाहते, वे 15 मार्च तक प्रस्ताव भेज सकते हैं। पंचायत चुनाव देरी से होने की वजह से 15 फरवरी से कामों पर लगी रोक अब हटा दी गई है। पंचायतों में नियुक्त प्रशासक काम कराएंगे। 5 लाख रुपए से ज्यादा के टेंडर ऑन लाइन होंगे। नई पंचायतों की वार्ड बंदी के बाद चुनाव होंगे।

रजिस्ट्री घोटाले में संदेह के घेरे में 400 अधिकारी-कर्मचारी

प्रदेश में हुए रजिस्ट्री घोटाले में 400 अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। इनमें न केवल रेवन्यू विभाग के अफसर शामिल हैं, बल्कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और स्थानीय निकाय विभाग भी शामिल है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी जांच चल रही है, जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जहरीली शराब पर कहा कि यह एसआईटी उन्होंने नहीं बनाई। जिन्होंने बनाई, वे ही कुछ बता सकते हैं। हमसे कुछ नहीं पूछा गया था।

30 विधायकों के साइन नहीं करा सके हुड्‌डा

प्रदेश कालका, ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, यह गठबंधन बैठकर फैसला लेगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा पर चुटकी लेते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर तो वे अपने ही पूरे 30 विधायकों के हस्ताक्षर नहीं करा सके। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। इधर, कांग्रेस आज विधानसभा तक पैदल मार्च करेगी।

नैना पूछेंगी महिलाओं को कितनी नौकरी दी

महिला दिवस पर महिला विधायक नैना सिंह चौटाला सरकार यह जवाब भी मांगेंगी कि कौशल विकास का प्रशिक्षण ले चुकी कितनी महिलाओं को सरकार ने नौकरी दी है। संबंधित मंत्री से पूछेंगी कि कितने लड़कियां प्रशिक्षत हो चुकी हैं। कितनी स्वरोजगार कर रही हैं और कितनी महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं।

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