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प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव का 2 वर्ष का कार्यकाल 21 फरवरी को पूरा हो चुका है। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजीव अरोड़ा को दूसरी बार फिर पत्र लिखा है। इस बार विज ने चेतावनी के लहजे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का ही होता है। यदि कोई दिक्कत आई तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।
विज ने कहा है कि 2 मार्च तक डीजीपी की पोस्ट को खाली मानकर 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 7 आईपीएस का पैनल बनाकर यूपीएससी को तत्काल भेजा जाए। इसमें उन आईपीएस का नाम भी शामिल किया जाए, जिनकी रिटायरमेंट में 6 माह का समय बचा है। वहीं, भले विज ने एसीएस को पत्र लिख दिया है, लेकिन आखिरी फैसला सीएम ही लेंगे।
वहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल होना चाहिए। सेवा के विस्तार काे लेकर राज्य सरकार फैसला ले सकती है।
इनसाइड, कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे विज
ये नए डीजीपी बनने की दौड़ में आगे
प्रदेश के 5 आईपीएस डीजी रैंक में हैं। इनमें 1984 बैच के सबसे सीनियर आईपीएस एसएस देसवाल केंद्र में डेपुटेशन पर हैं। दूसरे सीनियर आईपीएस 1986 बैच के केके संधू हैं। ये दोनों अधिकारी 6 माह बाद 31 अगस्त को रिटायर होंगे। इनका नाम पैनल में जाना संभावित नहीं है। ऐसे में 1988 बैच के आईपीएस पीके अग्रवाल, 1989 बैच के मोहम्मद अकील और 1989 बैच के आरसी मिश्रा का नंबर आता है।
इनके रिटायरमेंट में दो वर्ष से ज्यादा का समय बचा है। ये डीजी रैंक में भी है। फिलहाल इन तीनों का नाम पैनल में जा सकता है। हालांकि, शत्रुजीत कपूर और देशराज सिंह की सर्विस भी जल्द 30 साल की पूरी होने वाली है। इसके बाद वे डीजी रैंक में आ जाएंगे। पैनल भेजने से पहले ये डीजी बनते हैं तो डीजीपी बनने की दौड़ में 5 आईपीएस हो जाएंगे।
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