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समस्या:2 माह से सफाई और 4 माह से नप के जरनल स्टाफ को नहीं मिली तनख्वाह

जींद7 दिन पहले
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  • नगर परिषद के पास लंबे समय से बजट की कमी, कर्मचारी हो रहे परेशान

नगर परिषद के पास लंबे समय से बजट की कमी चल रही है। इसके चलते स्टाफ को वेतन तक नहीं दिया जा रहा। नगर परिषद प्रशासन ने मुख्यालय से 9 करोड़ रुपए की डिमांड की है, लेकिन मुख्यालय से लगभग 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन वह भी अब तक नगर परिषद के खातों में नहीं आए हैं। तहसील से मिलने वाली स्टांप ड्यूटी भी पेंडिंग है, वह भी 3 से 4 दिन में जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल कर्मचारी अपने वेतन की मांग लेकर अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं।

नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या 219 है, जिसमें पक्के कर्मचारियों की संख्या 113 और कच्चे कर्मचारियों की संख्या 106 है। इसी प्रकार से 50 के करीब जरनल स्टाफ है। इन कर्मचारियों के वेतन पर हर माह एक करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होती है।

इस समय नगर परिषद के पास बजट खत्म हो चुका है। सफाई कर्मचारियों को नवंबर और दिसंबर दो माह से वेतन नहीं मिला है जबकि जनवरी माह के 8 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में 3 माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इसी प्रकार से जरनल स्टाफ को वेतन मिले 4 माह हो चुके हैं।

इस बार नगर परिषद के सभी कर्मचारियों की दीवाली वेतन न मिलने के कारण काली मनी थी। वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार को भी कर्मचारी डीएमसी से मिले। डीएमसी ने जल्द वेतन जारी करवाने का आश्वासन दिया।

मुख्यालय ने 3 करोड़ किए मंजूर, स्टांप ड्यूटी के सवा 4 करोड़ भी तहसील ने किए जारी

वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी मिले थे। मुख्यालय से कुछ बजट मंजूर हुआ है। वह जल्द खातों में आ जाएगा। वहीं स्टांप ड्यूटी की राशि भी दो से तीन दिन में मिल जाएगी। उसके वेतन वेतन जारी कर दिया जाएगा। डॉ. सुशील कुमार, जिला नगर आयुक्त, जींद।

दो जगह से राशि मिलने की उम्मीद

नगर परिषद को मुख्यालय से बजट और स्टांप ड्यूटी की राशि जारी होने की उम्मीद है। मुख्यालय से लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है, जिसके जल्द डलने की उम्मीद है। इसी प्रकार से तहसील से स्टांप ड्यूटी के आने वाली 2 प्रतिशत राशि का लगभग सवा 4 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसकी फाइल डीसी को भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद उसे ट्रेजरी में भेजा जाएगा। ट्रेजरी से पैसा नगर परिषद के खातों में जारी होगा।

इधर, प्राॅपर्टी टैक्स छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी, दिसंबर तक एरियर का 1 करोड़ हुआ जमा

स्थानीय शहरी निकाय विभाग की तरफ से एक बार फिर से शहरवासियों को प्राॅपर्टी टैक्स जमा पर छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। अब शहर के लोग 31 मार्च तक प्राॅपर्टी टैक्स पर छूट का लाभ ले सकेंगे। अब तक विभाग द्वारा दो बार जारी की गई छूट के दौरान 1 करोड़ 42 लाख 10 हजार 36 रुपए का एरियर जमा हुआ है जबकि एरियर के रूप में 5 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर तक 18 लाख 30 हजार 270 रुपए प्राॅपर्टी टैक्स लोगों ने जमा करवाया है। पिछले साल वित्त वर्ष में कुल 70 लाख रुपए ही प्राॅपर्टी टैक्स व एरियर के रूप में जमा हुए थे।

इनसे होती है नगर परिषद को आमदनी

प्रापर्टी टैक्स

डिवेलपमेंट चार्ज

शॉप रेंट

जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र

टावर फीस।

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