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कोरोना का विकास कार्यों पर साइड इफेक्ट:एमपी लैड तो दूर डी प्लान की ग्रांट राशि भी नहीं पहुंची, विधायकों के 7-7 करोड़ रुपए भी अटके

जींद10 महीने पहले
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जींद. गोहाना रोड स्थित पार्क में डी प्लान के तहत लगे झूलों व ओपन जिम। - Dainik Bhaskar
जींद. गोहाना रोड स्थित पार्क में डी प्लान के तहत लगे झूलों व ओपन जिम।
  • डिवेलपमेंट में लेटलतीफी: पिछले साल 19 करोड़ आया था डी प्लान का बजट, 6 करोड़ हर साल एमपी लैड के होते थे खर्च

(रवि हसिजा) कोरोना काल के साइड इफेक्ट्स असर जिले में चल रहे विकास कार्यों पर भी पड़ने लगे हैं। एमपी लैड की राशि होल्ड करने के बाद अब सरकार ने अप्रैल में जारी होने वाली डी प्लान की ग्रांट को भी होल्ड कर लिया है। वहीं विधायकों की ग्रांट भी कोरोना काल से अछूती नहीं रही।

विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी की जाने वाली दो-दो करोड़ रुपए की ग्रांट भी अभी तक जारी नही हुुई है। पिछले वर्ष 2019-20 में भी इस योजना के तहत जिले को कोई ग्रांट नहीं मिली थी। यही नहीं हर साल विधायकों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले 5-5 करोड़ रुपए की राशि का अभी इंतजार ही चल रहा है।

एमपी लैड के जरिए जिले को हर साल लगभग 6 करोड़ की राशि मिल जाती थी, लेकिन अब वह भी कोरोना के चलते नहीं मिली है। जो काम दूसरी योजनाओं के तहत पूरे नहीं होते थे, उन्हें डी प्लान से पूरा किया जाता था, लेकिन चालू वित्त वर्ष में भी 3 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन डी प्लान की ग्रांट भी जारी नहीं हुई है। पिछले साल डी प्लान के तहत 19 करोड़ 85 लाख 23 हजार की ग्रांट जिले को मिला थी।

यही नहीं बजट न होने के कारण डी प्लान के 2 करोड़ 91 लाख 80935 रुपए के बिल वित्त विभाग के पास रुके हुए हैं, ऐसे में जिले में चल रहे विकास कार्य समय पर पूरे होंगे कहा नहीं जा सकता। इसके साथ-साथ स्थानीय शहरी निकाय ने भी पिछले दिनों स्ट्रीट व हाईमास्ट प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी, जिससे शहर के लगभग डेढ़ करोड़ के स्ट्रीट लाइट के काम रुक गए हैं।

यहां राजनीति का शिकार हो रहा विकास : जिला परिषद ने राजनीति के चलते विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और अब तो निदेशालय की तरफ से जांच बैठाकर लगभग 12 करोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। 5 करोड़ 38 लाख की ग्रांट का वितरण मीटिंग में किया जाना था, लेकिन सीईओ व अन्य अधिकारियों के नहीं आने के कारण मीटिंग स्थगित कर दी गई।

डी प्लान के तहत 2019-20 में आया बजट 19 करोड़ 84 लाख 23 हजार :

  • खर्चा 14 करोड़ 59 लाख 31167 रुपए
  • वित्त विभाग के पास अटकी बिलों की राशि 2 करोड़ 91 लाख 80935
  • बैलेंस 8 करोड़ 17 लाख 72 हजार 768 रुपए
  • कुल काम कराने थे 1009
  • अब तक पूरे हुए 790
  • काम पेंडिंग (प्रोग्रेस) 210

यह फैसला पूरे देश के लिए लागू हुआ है। कोरोना काल के चलते यह निर्णय लिया गया है। जैसे ही स्थिति ठीक होगी तो ग्रांट मिलनी भी शुरू हो जाएगी। रमेशचंद्र कौशिक, सांसद, सोनीपत।

फिलहाल पुराने जो काम चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे। लेकिन इस बार नए कार्य नहीं मांगे गए हैं, उन्हें होल्ड पर रखा गया है। यह निर्णय विभागीय स्तर पर होने हैं। डॉ. आदित्य दहिया, डीसी

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