हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शहरी विधायक प्रमोद विज ने प्रदूषण का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह सच है कि रिफाइनरी के प्रदूषण से पानीपत प्रभावित है। इस पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैसे तो केंद्र सरकार और एनजीटी प्रदूषण को लेकर दिशा-निर्देश देती है। लेकिन अगर विधायक चाहें तो केंद्र को लिखकर रिफाइनरी की जांच करवा लेते हैं।
इसके बाद विज ने विधानसभा में यह भी मांग रखी कि पानीपत शहर में 120 से अधिक पार्क हैं। जिनका मेंटेनेंस वहां की आरडब्ल्यूए करती है। जो बहुत खर्चीला है। विधायक ने कहा कि अगर रिफाइनरी से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सालाना 3 से 5 करोड़ रुपए दिलाया जाए तो इससे पार्क की मेंटेनेंस भी अच्छी हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा।
कष्ट निवारण समिति की बैठक में लेंगे निर्णय
उपमुख्यमंत्री ने पार्कों के रखरखाव बारे कहा कि अगर एचएसवीपी के अंतर्गत आने वाले पार्क हैं तो वहां रेजिडेंस वेलफेयर सोसायटी एचएसवीपी के साथ टाइअप करके मेंटेनेंस कर सकती है। इसके बदले एचएसवीपी की ओर से निर्धारित रेट पर रुपए दिलवाए जाएंगे। नगर निगम एरिया के पार्कों के बारे में डिप्टी सीएम ने कहा कि चूंकि वह खुद कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन हैं। इसलिए अगली बैठक में रिफाइनरी व निगम अफसरों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।
विज ने लोकल को मिले रोजगार की डिटेल मांगी
विज ने पूछा कि रिफाइनरी में लाेकल निवासियों को रोजगार या नौकरी देने में कितनी वरीयता दी गई है, साथ ही कितनी नौकरी दी गई। भविष्य में नौकरी में आरक्षण देने का भी कोई प्रावधान है क्या। इस पर विधानसभा में तो डिप्टी सीएम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विज को लिखित जवाब जरूर दे दिया। इस बारे में विधायक विज ने कहा कि उन्हें लिखित जवाब मिल गया। जिससे वह संतुष्ट हैं।
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