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किसान आंदोलन:आज दिल्ली जाने के अप्रोच रास्ते भी बंद करने की संभावना के चलते पुलिस अलर्ट

बहादुरगढ़9 दिन पहले
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टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान। - Dainik Bhaskar
टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को डेढ़ माह से अधिक हो चुका है। न किसान हिलने को तैयार है और न ही सरकार अपने फैसले से पीछे हट रही है। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बार-बार एडवाइजरी जारी कर लोगों को जानकारी दे रही है कि किसान विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा और दिल्ली आने वाले यातायात के लिए दिल्ली को जाने वाले टिकरी बाॅर्डर, कुंडली व चिल्ला और गाजीपुर सीमाएं बंद पड़ी है।

इस कारण वहां से जाकर परेशान नहीं हो। लोगों को आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी सीमाओं के माध्यम से दिल्ली आने के लिए अन्य मार्ग लें। वहीं किसानों ने ऐलान किया हुआहै कि अब 11 को दिल्ली के छोटे मार्ग भी बंद किए जाएंगे। इसे लेकर रविवार को स्टेज पर कोई सावर्जनिक घोषणा तो नहीं हुई पर गत सप्ताह हुई घोषणाओं के चलते पुलिस अभी से चौकन्ना हो गई है।

अभी तक आठ दौर की हो चुकी बातचीत
गौरतलब है कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कई किसान संगठनों ने दो जनवरी को बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की थी व और फिर आंदोलन में बैठे लोगों को बताया था कि अगर 10 जनवरी तक केंद्र की सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 11 जनवरी के बाद से टिकरी बॉर्डर की साइड से दिल्ली आने के लिए सभी छोटे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जिससे आंदोलन को तेज किया जा सके। इस बारे में अब आंदोलनकारी क्या करने जा रहे है इस बारे में जानकारी सावर्जनिक नहीं कर रहे।

दूसरी ओर टिकरी बाॅर्डर के साथ-साथ सिंघु, औचंदी, पियाउ मनियारी, सबोली और मंगेश बॉर्डर भी बंद हैं। लोगों को लामपुर, सफियाबाद, पल्ला और सिंघु स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी जा रही है। मुकरबा और जीटीके रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। बाहरी रिंग रोड, जीटीके रोड और नेशनल हाईवे 44 से बचने को कहा गया है। वहीं टिकरी, धनसा बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद हैं। वहीं झटीकरा बॉर्डर केवल दो पहिया और पैदल चलने वालों के लिए खुला है। गौरतलब है कि किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं, वहीं सरकार कानूनों में संशोधन की बात कह रही है।

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