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मांग:मांडौठी में डेयरी शिफ्टिंग रोकने के लिए डीसी से मिले ग्रामीण, मिला आश्वासन

बहादुरगढ़एक महीने पहले
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  • मांडाैठी ने पहले ही गाेशाला के लिए 80 किले जमीन दी हुई, नप काे जमीन खरीदने के लिए 10 कराेड़ रुपए मिले

सन 2000 से शहर की करीब 250 से 300 छोटी-बड़ी सभी गाय भैंस की डेयरियों को शहर से बाहर स्थान देने के लिए नगर परिषद के चल रहे प्रयासों में अब मांडौठी गांव की योजना को बाहर कर दिया गया है। इस योजना में मांडौठी व लडरावण गांव की करीब 25 से 30 एकड़ जमीन खरीदने के लिए सरकार ने नगर परिषद के पास दस करोड़ भी भेजे हुए हैं पर अब गांव के सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल के साथ ग्रामीणों ने मंगलवार को डीसी से भेंट की व गांव की इस समस्या के बार में बताते हुए डेयरी फार्म के लिए जमीन देने से मना कर दिया।

इस पर डीसी ने सरपंच व ग्रामीणों को आश्वासन दिया है, यदि गांव के लोग नहीं चाहते तो किसी अन्य स्थान की तलाश की जाएगी। डीसी से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों में राहत है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल पहलवान ने बताया कि गांव के लोगों के साथ वे डीसी से मिले थे। डीसी साहब ने आश्वासन देकर उनकी परेशानी को समाप्त कर दिया है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल ने बताया कि उन्होंने डीसी साहब को बताया कि मांडौठी के ग्रामीणों ने पहले ही करीब 80 किले जमीन गाेशाला को दी हुई है।

अब केवल 25 से 30 एकड़ जमीन ही बची है। यदि वह भी सरकार ले लेगी तो गांव के लोग अपने पशुओं के लिए कहां पर स्थान की तलाश करेंगे। इस तरह से तो गांव में समस्या बन जाएगी। इन सभी कारणों के चलते गांव के लोग नहीं चाहते है कि बहादुरगढ़ नगर परिषद मांडौठी में अपना डेयरी प्लांट खोले जहां शहर की डेयरियों को शिफ्ट किया जा सके। अब डीसी के आश्वासन के बाद वे लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

नगर परिषद ने 150 डेयरी संचालकाें का कराया रजिस्ट्रेशन
सन 2000 से शहर की डेयरियों को शिफट करने की योजना में चार साल पहले सीएम मनोहर लाल की ओर से एक बार फिर से की गई डेयरी शिफ्टिंग की घोषणा अब तक सिरे नहीं चढ़ सकी है। यह घोषणा अब तक कागजों में ही उलझी हुई है। नगर परिषद के पास डेयरी शिफ्ट करने के लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन मांडोठी व लडरावण में करीब 25 एकड़ जमीन नप खरीदने को तैयार है, लेकिन अब मांडौठी का नाम इस लिस्ट में कटने की तैयारी है पहले यह मार्केट रेट पर खरीदी जानी थी लेकिन शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कहा कि सरकारी विभाग के बीच जमीन का तबादला करना है तो सिर्फ कलेक्टर रेट पर ही होगा। ऐसे में नप की ओर से अब दोबारा से डीसी को पत्र लिखकर दोनों गांवों की जमीन का कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार करने की मांग की है। यह जमीन खरीदने के बाद ही डेयरी शिफ्टिंग की फाइल कुछ आगे बढ़ पाएगी। वहीं कैटल डंग मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत नप ने करीब 150 से ज्यादा डेयरी संचालकों का रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें अपने गोबर को नया गांव स्थिति खाद प्लांट पर भेजने के निर्देश दिए हैं।

नगर परिषद ने 35 करोड़ रुपए की मांग की थी,10 करोड़ की राशि हुई जारी
मांडोठी व लडरावण में डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर जमीन खरीदने के लिए 35 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी, उसमें से करीब 10 करोड़ रुपए की राशि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्वीकृत कर दी है। यह राशि मांडोठी व लडरावण में 25 एकड़ जमीन खरीदने और यहां पर डेयरी प्रोजेक्ट विकसित करने पर खर्च की जानी है। बहादुरगढ़ में चल रहीं 250 से 300 छोटी-बड़ी डेयरियों में को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नगर परिषद के पास जमीन नहीं है। ऐसे में नप प्रशासन ने गांव मांडोठी व लडरावण में जमीन खरीदने का निर्णय लिया था। इस पर कार्रवाई तो चल रही थी लेकिन बजट न मिलने से यह प्रक्रिया अधर में थी। 24 जुलाई 2016 को बहादुरगढ़ में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इन डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की घोषणा की थी। यह घोषणा तत्कालीन विधायक नरेश कौशिक की मांग पर की गई थी। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द अधिकारियों को डेयरियों के लिए जमीन तलाश कर प्रोजेक्ट बनाने और डेयरियों को शिफ्ट करने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। डेयरियों को शहर से बाहर करने के लिए मांडोठी व लडवराण में 25 एकड़ जमीन खरीदने की योजना थी। इस जमीन का कलेक्टर रेट निर्धारित करवाने के लिए उपायुक्त महोदय को पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही कलेक्टर रेट फाइनल होता है, वैसे ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग से मंजूरी लेकर जमीन नप के नाम करवाई जाएगी और डेयरी कांप्लेक्स विकसित कर दिया जाएगा। पर अब इस योजना पर फिर से चर्चा होगी

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