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मांग:ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

झज्जर4 दिन पहले
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ग्रामीण सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए।

ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के बैनर पर रविवार को जिले के सफाई कर्मचारियों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनकड़ के आवास पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के नेताओं जिला प्रधान नरेश, जिला सचिव संदीप व सीटू की जिला अध्यक्ष सरोज ने कहा कि सफाई का काम स्थाई काम है।

इसलिए सरकार को इन कर्मचारियों को एक कलम से पक्के करने चाहिए वरना कम से कम न्यूनतम वेतन 18000 लागू करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने कि बजाय प्रदेश की सरकार राज्य के 11000 के करीब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ दुहरा मापदंड अपना रही है। 2013 में शहर के सफाई ठेका कर्मियों व गांव के सफाई कर्मियों का वेतनमान एक था।

अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 2500 कम है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा (सीटू) के संदीप ने बताया कि करीब 2 माह बीतने के बाद भी मांगों का समाधान न होने से खफा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने रोष स्वरूप प्रदेश के ग्रामीण सफाई सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा व जेजेपी के विधायक मंत्रियों के दरवाजों पर प्रदर्शन करके आंदोलन को तेज कर दिया है। 1 नवम्बर को रोहतक में राज्य स्तरीय मीटिंग करते हुए आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी।

ये हैं मुख्य मांग
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जब तक रेगुलर न हो तब तक 18000 वेतन तय किया जाए। मंहगाई अनुसार वेतन बढ़ोतरी की जाए तथा महंगाई के आकडों के साथ जोड़ते हुए 6 माह में बढ़ोतरी दी जाए। वर्दी भत्ता 3500 की बजाय 8000 सालाना तय किया जाए। सालाना 6000 रुपये औजारों का भत्ता तय किया जाए। कोरोना अवधि के दौरान 50 लाख बीमा कवरेज तथा 4000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। बिना किसी देरी के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई में कवर किया जाए।

8.2000 की बजाय शहरों की तर्ज पर 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाये तथा कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को सदस्य को नौकरी पर लगाया जाए। बेगार पर रोक लगाने के लिए काम के नॉर्म तय किये जाएं तथा सभी सरकारी अवकाश प्रदान किया जाए। महिला ग्रामीण सफाई कर्मचारी को बिना शर्त वेतन सहित 6 माह का प्रसूति अवकाश दिया जाए। सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 100-100 गज के प्लाट और आवास के लिए अनुदान दिया जाए।

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