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प्रदेश की गोशालाओं को महज 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। गाे सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस बारे में प्रदेश सरकार को मांग भेजी हुई है। मामले में सकारात्मक रूप से विचार किए जाने का आश्वासन सीएम मनोहर लाल की ओर से दिया जा चुका है। प्रदेश में 560 पंजीकृत गाेशाला में है। जिनका वर्ष में करोड़ों रुपए का बिजली बिल रहता है।
बिजली विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि गोशालाओं का बिजली का बिल किलोवाट लोड के हिसाब से निर्धारित किया हुआ है। यदि 5 किलोवाट लोड रहता है तब 6 रुपए 35 पैसे के हिसाब से बिजली का बिल जारी किया जाता है। और यदि 5 किलोवाट से अधिक मीटर लोड है तब 7 रुपए 5 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट की वसूली की जाती है।
लेकिन जिस प्रकार से गोशालाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उसे देखते हुए गाे सेवा आयोग ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। सोलर प्लांट ऊपर भी सब्सिडी देकर प्रदेश की गोशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन यह लक्ष्य अभी 100 फीसदी नहीं प्राप्त हो सका है। झज्जर की बात की जाए तो जिले में 9 पंजीकृत गोशालाएं हैं।
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