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कनीना:5 वर्षों से कस्बे में मिनी सचिवालय व न्यायालय भवन बनाने की मांग सिरे चढ़ते आ रही है नजर

कनीना2 महीने पहले
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  • लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन के लिए हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज ने जगह का किया निरीक्षण

कनीना कस्बे में बनने वाले लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन के लिए रविवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज हरिपाल वर्मा ने जगह का निरीक्षण किया। उसके बाद नगरपालिका के नए भवन में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में उच्चाधिकारियों एवं नेताओं से गुफ्तगू की। रविवार को नगरपालिका के नए भवन के पास तकरीबन 28 कनाल जगह का निरीक्षण किया। जिसमें पशु अस्पताल के पीछे वाली जगह पूरी तरह आ गई है। इसके बाद उन्होंने फुटबॉल के खेल के मैदान की जगह का निरीक्षण किया।

उसके पश्चात पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज हरिपाल वर्मा कनीना कोर्ट प्रांगण में पहुंचे जहां पर पुलिस टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके पश्चात हरिपाल वर्मा कनीना कोर्ट के बार एसोसिएशन रूम में पहुंचे। वहां पर कनीना बार प्रधान कुलदीप रामबास ने बुके देकर हरिपाल वर्मा का स्वागत किया। बार एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज हरिपाल वर्मा के सामने मांग रखते हुए कहा कि सचिवालय, न्यायिक परिसर, आवासीय परिसर, वकीलों के लिए चेंबर का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। इन सभी को एक जगह करवाया जाए जिससे आम आदमी व अधिकारियों वकीलों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

बार प्रधान कुलदीप रामबास ने मांग रखते हुए कहा कि 2016 से स्थापित कोर्ट परिसर में टीन शेड के नीचे अधिवक्ता बैठे रहते हैं। गर्मियों में 45 डिग्री तापमान में भी टीन शेड के नीचे बैठकर कार्य करते हैं। वहीं सर्दियों में अधिक ठंड होने पर भी इन्हीं टीन शेड में बैठकर काम करते हैं। जिस तरह महेंद्रगढ़ कोर्ट बना हुआ है। उसी तरह की सुंदर भवन कनीना में भी बनकर तैयार हो जाए तो आमजन को सुविधा होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज हरिपाल वर्मा ने वकीलों को आश्वासन दिया कि अच्छी तरह जगह का निरीक्षण करके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही तीनों को बनाया जाएगा।

बता दे कि खंड में बनने वाले लघु सचिवालय व उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन को कनीना कस्बे में बनाने की मांग करीब पिछले पांच वर्षों से चली आ रही है। जो इस बार सिरे चढ़ती नजर आ रही है। कनीना कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2015 में महाविद्यालय में आयोजित अपनी रैली में घोषणा की थी। जिसके बाद से ही कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन के निर्माण को लेकर दर्जनों से भी अधिक बार अधिकारियों के द्वारा जगह का निरीक्षण किया जा चुका है। भवन के लिए उन्हाणी स्थित एक जगह को फाइनल करने पर कस्बावासियों के द्वारा करीब 65 दिनों तक उपमंडल कार्यालय में धरना भी दिया गया था। जिसे केन्द्र मंत्री राव इंद्रजीत के आश्वासन पर खोला गया था।

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