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कार्रवाई:प्रशासनिक व न्यायिक परिसर भवन निर्माण शुरू होने से पहले 17 दुकानों को हटाने के नोटिस जारी

कनीना14 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • कनीना में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन बनाने को स्वीकृत की गई है 54 करनाल व 6 मरला जमीन

कनीना कस्बे में प्रशासनिक व न्यायिक परिसर भवन बनाने की मांग को सिरे चढ़ाने के लिए सोमवार को जिला उपायुक्त ने चंडीगढ़ से आए आर्किटेक्ट विनोद गौरी के साथ मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ले दिशा-निर्देश जारी किए। जिसके बाद मंगलवार को पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी ने कस्बे की 17 दुकानों व खोखो को नोटिस जारी किए।

जिसमें से 16 दुकानदारों को अपनी दुकाने व खोखो हटाने व एक दुकानदार को अपनी दूसरी मंजिल हटाने के निर्देश दिए गए है। जिसके बाद से सभी दुकानदारों में भय है। पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी पत्र में साफ दर्शाया गया है मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पंचायत समिति की कुल 54 कनाल 6 मरला जगह में उपमंडल अधिकारी नागरिक कनीना का कार्यालय परिसर बनाना स्वीकृत हुआ है।

जिसके लिए पंचायत समिति कनीना ने अपनी 54 कनाल 6 मरला भूमि उपमंडल अधिकारी नागरिक कनीना के कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए दी है। जिसके निर्माण में आने वाली 16 दुकानों व खोखो को एक सप्ताह के में हटाने के निर्देश दिए है।

154 दुकानदारों को वर्ष 2019 में जारी किए गए थे नोटिस

बता दें कि कनीना कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2015 में महाविद्यालय में आयोजित रैली में घोषणा की थी। जिसके बाद से कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन के निर्माण को लेकर दर्जनों से भी अधिक बार अधिकारियों के द्वारा जगह का निरीक्षण किया जा चुका है।

कस्बे में लघु सचिवालय भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च 2019 को चंडीगढ़ से ऑनलाइन शिलान्यास किया था। उस समय कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन कनीना में बनाने के लिए 54 करनाल व 6 मरला जगह निर्धारित की गई थी। निर्धारित जमीन में नपा की 154 दुकानें भी बनी हुई थी।

जिन्हें हटवाने के लिए सभी 154 दुकानदारों को पंचायत समिति के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद दुकानदारों ने हाई कोर्ट में शरण लेकर मामले को बीच में ही रुकवा दिया था। लेकिन अब फिर से पंचायत समिति के द्वारा 17 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए है।

दुकानदार दीपक व अन्य ने बताया कि पंचायत समिति द्वारा दुकानों व खोखो को खाली करवाने के लिए मंगलवार को नोटिस जारी किए गए है। जिनमें से तीन-चार दुकान ऐसी है जिन पर पहले से ही हाई कोर्ट में केस चल रहा है व दुकानों पर स्टे मिली हुई है।

इन दुकानदारों को जारी किया गया है नोटिस
कनीना कस्बे में प्रशासनिक व न्यायिक परिसर भवन बनाने के लिए मंगलवार को बीडीपीओ के द्वारा 17 दुकानदारों काे नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दुकानदार दीपक, लाल सिंह, राम भगत, मनोज, जयवीर, अशोक, श्रीचंद, सरजीत, लाली, पुष्पा देवी, राजेश, राजेंद्र, मीना, संदीप, सत्यवीर व महाबीर के नाम शामिल हैं।

जिनमें से दुकानदार महाबीर प्रसाद को केवल दूसरी मंजिल को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीडीपीओ द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार सभी दुकानदारों के द्वारा 7 दिनों में दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए है। उसके बाद भी अगर कोई दुकानदार दुकान व खोखे को नहीं हटाता तो अधिकारियों के द्वारा उक्त दुकान को खाली करवाया जाएगा। जिसमें होने वाले नुकसान का जिम्मेवार स्वं दुकानदार ही हाेगा।

दुकानदारों ने पशु अस्पताल की तरफ मेन गेट निकालने का दिया सुझाव
17 दुकानदारों को पंचायत समिति ने नोटिस जारी कर 16 दुकानों व खोखों को खाली करने व एक दुकान की दूसरी मंजिल हटाने के निर्देश जारी किए गए है। दुकानदार रवि यादव, रूप शर्मा, दिनेश, अमर सिंह जांगिड़, दीनदयाल, ओमप्रकाश, सतीश गुप्ता, विनोद गुप्ता, अर्जुन गेरा,नवीन गुप्ता, सज्जन गुप्ता सहित अनेक दुकानदारों का कहना है कि उपमंडल कार्यालय बनाने के लिए पशु अस्पताल की तरफ मेन गेट दरवाजा निकाल दिया जाए जो कि 100 फीट लंबा है।

जबकि 78 फिट के करीब आवश्यकता होती है और इससे दुकानदारों की दुकानें भी नहीं टूटेंगी और उपमंडल कार्यालय भी बन जाएगा। दुकानदारों ने कहा कि इस मामले को लेकर सभी दुकानदार नगर पालिका प्रधान सतीश जेलदार से भी मिलकर अवगत कराएंगे। इसके अलावा एसडीएम व जिला उपायुक्त को भी अवगत करवाया जाएगा।

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