भवन निर्माण का टेंडर:6 वर्षों से चली आ रही लघु सचिवालय भवन निर्माण की मांग अब सिरे चढ़ती आ रही नजर

कनीनाएक महीने पहले
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  • भवन निर्माण को लेकर करीब 17 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी व ठेकेदार को टेंडर भी किया जा चुका है
  • एक या दो दिन में पैमाइश कर दीवार को हटाकर इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा : विधायक

कस्बे में लघु सचिवालय भवन के निर्माण को लेकर करीब 6 वर्षों से चली आ रही मांग अब सिरे चढ़ती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कस्बे में लघु सचिवालय भवन बनाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की पहली किस्त पास भी हो चुकी है।

वहीं इसके निर्माण को लेकर ठेकेदार को टेंडर भी दिया जा चुका है। बता दे कि कनीना कस्बे में लघु-सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन बनवाने की मांग पिछले करीब 6 साल से चली आ रही है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया जा सका है। कस्बे में लघु-सचिवालय भवन के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए हलका विधायक सीताराम की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे है ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाया जा सके। हलका विधायक द्वारा किए जा रहे प्रयासों से लग रहा है कि कस्बे में जल्द ही लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है।

जब इस विषय में हलका विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय भवन के निर्माण कार्य को लेकर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। एक या दो दिन में पैमाइश कर दीवार को हटाकर इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2015 में महाविद्यालय में आयोजित अपनी रैली में कनीना नगरपालिका क्षेत्र में लघु सचिवालय भवन व न्यायिक परिसर भवन बनाने की घोषणा की थी। जिसके बाद से जब इसके निर्माण के लिए जगह का निरीक्षण किया गया तो भवन के लिए कस्बे के साथ लगते गांव उन्हाणी में जगह को निर्धारित किया गया।

जिसकी सूचना मिलने के बाद कनीना कस्बे के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन कनीना में ही बनवाने के लिए धरना व भूख हड़ताल शुरू कर दी थी जो करीब 65 दिनों तक जारी रहा था। ग्रामीणों ने अपना धरना लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन कनीना में ही बनवाए जाने के आश्वासन पर 65 दिनों के बाद खोला था। धरने में सभी कस्बावासियों का पूर्ण सहयोग रहा।

उसके बाद कनीना कस्बे में लघु सचिवालय भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 3 मार्च 2019 को चंडीगढ़ से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। उस समय कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन कनीना में बनाने के लिए 54 करनाल व 6 मरला जगह निर्धारित भी कर ली गई थी। निर्धारित जमीन में नपा की 154 दुकानें भी बनी हुई थी।

जिन्हें हटवाने के लिए सभी 154 दुकानदारों को पंचायत समिति के द्वारा नोटिस भी जारी किए गए थे। जिसके बाद से सभी दुकानदारों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। उसके बाद दुकानदारों ने हाई कोर्ट में शरण लेकर मामले को बीच में ही रुकवा दिया था। अब काफी दिनों के बाद एसडीएम निवास के पास लगती करीब 100 फुट की जगह की पैमाइश कर उसे तोड़कर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके बाद से लघु सचिवालय भवन बनाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। वहीं भवन निर्माण को लेकर ठेकेदार को टेंडर भी दे दिया गया है। जिसका निर्माण कार्य एक या दो दिन में शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है।

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