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बार एसो. चुनाव पर विवाद:कार्यकारिणी के कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे 21 लाख रुपए के गबन का लगाया आरोप

नारनौल8 दिन पहले
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जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसोसिएशन के प्रधान पद के प्रत्याशी यशवंत यादव एडवोकेट ने मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे गबन का आरोप लगाया है। बार काउंसिल चंडीगढ़ को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य मंत्री द्वारा प्रदत्त 21 लाख रुपए को गलत तथा अनियमित तरीके से खर्च कर दिया गया है। अब इस गबन पर पर्दा डालने के लिए मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुचित फैसला लिया गया है।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान पद के प्रत्याशी यशवंत यादव एडवोकेट ने पत्र में यह आरोप लगाया कि राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव द्वारा घोषित 21 लाख रुपए की राशि लॉकडाउन की अवधि में बार एसोसिएशन के खाते में जमा हुई तथा बार एसोसिएशन के प्रधान एवं चुनाव अधिकारी ने उसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान लॉकडाउन की अवधि में ही अनुचित रूप से खर्च कर दिया। उन्होंने चुनाव अधिकारी पर आक्षेप लगाया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है तथा उनके इस पद पर बने रहने से निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं है।

प्रधान पद के उम्मीदवार यशवंत यादव ने बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करने तथा औमप्रकाश यादव को चुनाव अधिकारी के पद से हटाकर नया चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि गत दिवस चुनाव अधिकारी औमप्रकाश यादव एडवोकेट ने मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसका विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों यशवंत यादव, राजपाल लाम्बा, जयकिशन यादव व सचिव पद के प्रत्याशी योगेन्द्र सोनी तथा उप प्रधान के पद पर निर्विरोध निर्वाचित महिला अधिवक्ता गिरीबाला ने इसका विरोध किया था।

कहा- वर्तमान प्रधान अशोक यादव तो अबकी बार चुनावी मैदान में भी नहीं हैं
यशवंत यादव एडवोकेट ने बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ को भेजे गए प्रतिवेदन में कहा है कि इस कार्यकारिणी का कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था तथा इसके लिए बार एसोसिएशन के चुनावों की चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। जिसमें प्रधान पद के लिए चार उम्मीदवार तथा सचिव पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। उन्होंने बताया कि अब बार काउंसिल ने उन्हीं आवेदनों के आधार पर चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। मगर ऑनलाइन चुनाव के संबंध में चर्चा करवाने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने बिना एजेंडे के अवैध रूप से कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी उम्मीदवार हैं तथा जबकि अशोक यादव अबकी बार चुनावी मैदान में भी नहीं हैं।

गबन के आरोपों की जानकारी नहीं आरोप बेबुनियाद : चुनाव अधिकारी
गबन संबंधी आरोपों की मुझे जानकारी नहीं है। रही बात कार्यकाल बढ़ाने की तो बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद ही प्रस्ताव बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मेहता ने महामारी के चलते चुनाव न कराने व वर्तमान कार्यकारिणी को ही अगले साल तक चलाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर बार के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके बाद ही प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ भेजा गया है। गबन के आरोप निराधार हैं। -औमप्रकाश यादव, चुनाव अधिकारी।

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