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कब्जा छुड़वाया जाएगा:कस्टोडियन भूमि पर काबिज लोगों पर सरकार की नई नीति होगी लागू

नारनौल20 दिन पहले
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  • 15 नवंबर तक अपना दावा ना करने अथवा आवेदन नहीं करने पर छुड़वाया जाएगा कब्जा

हरियाणा सरकार ने कस्टोडियन भूमि पर काबिज लोगों को भूमि अंतरण करने के लिए नीति बनाई है। इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति काबिज भूमि पर क्लेम करना चाहता है उसे 15 नवंबर तक अपने कब्जे का क्लेम दायर करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में ऐसी भूमि पर काबिज लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। तहसीलदार नारनौल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार काफी संख्या में लोग मतरुका व कस्टोडियन भूमि पर काबिज हैं तथा मकान बनाकर रह रहे हैं। इसके अलावा कस्टोडियन कृषि भूमि पर भी लोग काबिज हैं।

अब इन नागरिकों को सरकार की विस्तारित अंतरण नीति का फायदा उठाने के लिए अपना दावा करने के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार बिक्री नारनौल को पेश करना होगा। 15 नवंबर के बाद इन सभी काबिजों को भूमि से बेदखल करके अन्य कार्यवाही विधि के अनुसार की जाएगी। ऐसे नागरिक हरियाणा निष्क्रांत संपत्ति के तहत बनाए नियम 2011 के तहत जारी की गई शर्तों के अनुसार अंतरण करवाने के पात्र होंगे। इन नियमों की कॉपी हरियाणा राज्य विभाग की वेबसाइट रेवेन्यू हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर भी मौजूद है। ऐसे सभी आवेदक वेबसाइट से इन नियमों को पढ़ने के बाद अपने आवेदन पत्र वित्त आयुक्त राज्य एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन चकबंदी एवं पुनर्वास विभाग के आदेशों की पालना में प्रस्तुत करें।

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