संपत्ति कर संग्रह के लिए हर सप्ताह लगेंगे शिविर:डीएमसी के सख्त निर्देश- नोटिस देने के बाद भी टैक्स न भरने वालों पर हो कार्रवाई

नारनौलएक महीने पहले
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डीएमसी डॉ. जेके आभीर ने कहा कि नगर पालिकाओंं व नगर परिषद को वित्तीय हानि का सामना करने से बचाने के लिए टैक्स कलेक्शन पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी पालिका/परिषद की ओर से अपने इलाके में प्रोपर्टी टैक्स के लिए प्रत्येक सप्ताह एक कैंप लगाया जाए तथा उसमें लोगों को प्रेरित करके प्रोपर्टी टैक्स भरवाएं। सभी डिफाल्टर्स को लगातार नोटिस भेजे जाएं। लगातार नोटिस देने के बाद भी अगर कोई टैक्स नहीं भरता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं रहनी चाहिए।

ये निर्देश जिला नगर आयुक्त डाॅ. जेके आभीर ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक डीके बेहरा के साथ हुई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला की सभी पालिकाओं व परिषद में प्रोपर्टी टैक्स संग्रह को और अधिक गंभीरता से लिया जाए।

इस कार्य पर सभी अधिकारी विशेष फोकस करते हुए कार्य करें। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधी, स्वयं सहायता समूह, नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल, प्रोपर्टी टैक्स, एचआरएमएस पोर्टल इत्यादि की समीक्षा की। उन्होंने परिषद व पालिकाओं के सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को इन सभी योजनाओं पर प्रगति की समीक्षा करने बाद पोर्टलों पर नियमानुसार तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए।

डीएमसी ने बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर के निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिलाने का प्रयास करें। साथ ही अस्वीकृत मामलों को हटाते हुए रिपोर्ट को बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें संबंधित बैंक को तय समय में काम करने के लिए लिखें।

अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल के लंबित मामलों की भी समीक्षा की

डीएमसी ने स्वयं सहायता समूह 2021-22 के तहत दिए गए कुल 64 लक्ष्य को पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक 14 समूह बने हैं। शेष का काम जल्द पूरा करें। जिला नगर आयुक्त ने एनयूएलएम को गंभीरता से लेते हुए कार्यकारी अधिकारी व सचिव को परिषद तथा प्रत्येक पालिकाओं में एक कर्मचारी संबंधित योजनाओं के लिए नियुक्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल के लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान नारनौल की 107 तथा महेन्द्रगढ़ के 67 लंबित मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त आदेश दिए। इस बैठक में कार्यकारी अधिकारी सुमनलता, सचिव प्रदीप कुमार, एक्सईएन अंकित वशिष्ठ, राजेश कौशिक व वैभव शर्मा मौजूद थे।

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