अभियान:आवासीय क्षेत्रों में रेड जोन वाली औद्योगिक इकाइयां हाेगी बाहर, सप्ताह के अंदर आएगी सर्वे रिपाेर्ट

शहरी क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयां प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रीज री-लोकेशन पॉलिसी 2016 के तहत बाहर कर दी जाएंगी। इसके लिए नगर निगम, औद्योगिक प्रबंधन और प्रदूषण बोर्ड की ओर से संयुक्त सर्वे अभियान चलाया जा रहा है।

एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी समीक्षा के बाद फैक्ट्रियों को बाहर करने की कार्रवाई शुरू होगी। शुरुआत रेड जोन में आने वाली औद्योगिक इकाइयां से होगी। एनजीटी की ओर से गाइड लाइन जारी होने के बाद से प्रशासन इस मामले में कोई ढील बरतने को तैयार नहीं है।

गत 22 जनवरी को नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की अध्यक्षता में अंबेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में बैठक हुई थी। इसमें रोहतक शहर में आबादी एरिया में संचालित 86 औद्योगिक इकाइयां को सूचीबद्ध किया गया था।

साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में इन औद्योगिक इकाइयां को शहर से से बाहर करने की कार्य योजना तैयार की गई थी। तय किया गया था कि पहले चरण में रेड जोन में आने वाली औद्योगिक इकाइयां, फिर दूसरे चरण में ऑरेंज जोन की औद्योगिक इकाइयां रेजीडेंशियल एरिया से बाहर की जाएंगी। नगर निगम रोहतक के आबादी वाले इलाके में 3 औद्योगिक इकाई रेड जोन और 83 औद्योगिक इकाइयां ऑरेंज जोन में चिह्नित की गई हैं।

सर्वे विलंब से चल रहा, 1 हफ्ते में पूरा करने का लक्ष्य

बैठक में निश्चित किया गया था कि सर्वे कंपनी संबंधित एरिया का निरीक्षण औद्योगिक इकाइयां के बारे में सर्वे रिपोर्ट मात्र 10 दिन में ही प्रस्तुत करेगी। लेकिन सर्वे कंपनी की ओर से देरी किए जाने से सर्वे कार्य विलंब से चल रहा है। इसके 1 हफ्ते में पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात इंडस्ट्रीज री-लोकेशन पॉलिसी 2016 के अनुसार रेड जोन में आने वाली इंडस्ट्रीज से कार्रवाई की जाएगी।

उनके मालिकों को नोटिस दिया जाएगा कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने प्रोजेक्ट को शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में लेकर जाएं। इसके बाद ऑरेंज जोन की इकाइयां को बाहर किए जाने की कार्रवाई शुरू होगी।

सबसे पहले रेड जोन इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई करेंगे

नगर निगम की आबादी एरिया में चल रही उन औद्योगिक इकाइयां को हर हाल में बाहर किया जाएगा, जो सरकार की इंडस्ट्रीज री-लोकेशन पॉलिसी के मानक पूरे नहीं करती हैं। वैसे सबसे पहले रेड जोन में आने वाली औद्योगिक इकाइयां के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ग्रीन जोन में आने वाली यूनिट्स नहीं हटेंगी। -प्रदीप गोदारा, कमिश्नर नगर निगम।