निगम की जमीन पर कब्जा:अपनी 33 एकड़ जमीन पर कब्जे का निगम को अब पता चला

राेहतक5 महीने पहले
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निगम की इस 33 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है - Dainik Bhaskar
निगम की इस 33 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है

नगर निगम काे अपनी हद की संभाल आखिर अब ले ही ली। जब संभाला तो पता चला कि निगम की इस 33 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। इससे पहले भी निगम ने जब अपनी जमीन संभाली थी तो लालपुरा जंगल के 132 एकड़ समेत 25 एकड़ में अलग से कब्जे का पता चला था। अब ये 17 एकड़ जमीन जो मिली है ये उस कब्जे वाली जमीन से अलग है। इसमें 16 एकड़ सुनारिया गांव की हद में और 17 एकड़ जमीन जींद रोड पर है।

जींद रोड की ये जमीन लालपुरा के जंगल के पास ही है। नगर निगम ने इस जमीन का मौका मुआयना कर एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर निगम अपनी जमीन से कब्जा हटवाने की तैयारी में है। कमिश्नर की ओर से गुरुवार को इस बारे में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सुनारिया में 16 व जींद रोड के पास 17 एकड़ जमीन पर है कब्जा

निगम कमिश्नर की ओर से गुरुवार तक इस जमीन पर काबिज लोगों को एक हफ्ते में जमीन खुद खाली करने का नोटिस जारी किया जाएगा। जॉइंट कमिश्नर सुरेश कुमार खुद मौका मुआयना कर सभी कब्जों की वीडियोग्राफी करवा चुके हैं। वहीं कब्जाधारियों की ओर से खुद जमीन खाली न करने पर निगम पुलिस बल की सहायता से एक हफ्ते बाद अभियान चलाने की प्लानिंग बना रहा है।

किसी प्रकार का हक है तो निगम ऑफिस में रखें दावा: 17 एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में दूसरे पक्ष को भी निगम ने मौका दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार चिह्नित की गई जमीन पर अगर कब्जाधारियों के पास हक को लेकर कोई दावा या मालिकाना हक के कागजात हैं तो वो निगम ऑफिस में इस बारे में संपर्क कर सकते हैं।

कब्जे से छूटी सुनारिया की 25 एकड़ जमीन के लिए बना रहे प्लान: नगर निगम ने कुछ दिनों पहले ही सुनारिया में अपनी 25 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़वाया है। इस जमीन पर सुनारिया गांव के काश्तकार सालों से खेती कर रहे थे। फिलहाल इस जमीन के 5 एकड़ भूखंड में निगम बेसहारा गोवंशों के लिए गोशाला और प्लास्टिक वेस्ट का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। अन्य प्रोजेक्ट को लेकर भी निगम स्पेशल प्लानिंग कर रहा है।
7 दिन में कब्जा नहीं हटाया तो लेंगे एक्शन
मैंने दोनों जगह का मौका देख लिया है। यहां काबिज को 7 दिन में अपने दावेदारी रखने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद ये जमीन खाली नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। निगम इन्हें हटाने का बड़ा अभियान चलाएगा। पुलिस की मदद लेंगे। -सुरेश कुमार, ज्वाॅइंट कमिश्नर नगर निगम।

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