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स्कूल फीस का मुद्दा:स्कूलों की फीस के मुद्दे पर पहले दिन अभिभावकों ने दिया चेयरमैन को समर्थन, बोले- हम आंदोलन में साथ

रोहतक9 दिन पहले
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जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार जवाब मांगने पर भी अधिकारी पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। इन्हीं मामलों को लेकर जिला परिषद कार्यालय में चेयरमैन सतीश भालौठ व अन्य पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए। जिला परिषद कार्यालय में सुबह 11 बजे धरना शुरू कर दिया गया। वहीं पहले ही दिन हरियाणा पेरेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से चेयरमैन रोहताश सिंहमार के नेतृत्व में कमेटी के पदाधिकारियों ने धरने का समर्थन दिया।

चेयरमैन सतीश भालौठ ने कहा कि उन्होंने जिला परिषद की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए थे कि जिला के प्राइवेट स्कूलों की फीस का पूरा विवरण स्कूल के प्रवेश द्वार के बोर्ड पर लगाया जाए। इसके साथ ही 134 ए के तहत कितने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया गया है। इसकी भी सूची लगाई जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान धरने पर वाइस चेयरमैन मा. राजेंद्र, पार्षद लक्ष्मीदेवी, पार्षद दिनेश करौंथा व पार्षद जेपी भाली व अन्य भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए मोबाइल टावर की कोई फीस वसूली नहीं की जा रही है। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और ना ही फीस की वसूली की गई। मामले की जांच होनी चाहिए।

जिले के 49 गांव जलभराव के लिए चिन्हित

बरसात के कारण खेतों में जलभराव बना है। जिले के 49 गांवों में जलभराव के स्थानों को चिन्हित किया है। वहा पर पंप सेट लगाकार पानी की निकासी की जा रही है। इस पर सतीश भालौठ का कहना है कि यदि बरसात होने से पहले और बरसात के साथ-साथ पानी निकाल दिया जाए तो किसानों को फसल को बर्बादी से बचाया जा सकता है।

अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों के फोन नंबरों की सूची लगाई जाए

जिला परिषद की बैठक में फैसला लिया था कि गांव में पीएचसी, सीएचसी व पशु अस्पताल के बाहर दवाओं के स्टाक की सूची हिंदी व अंग्रेजी के अलावा ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा की जाए। इसकी सूचना सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला पार्षद के फाेन पर भी भेजी जाए, इस बारे में सिविल सर्जन व डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग को पत्र लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं कृषि विभाग की ओर से एडीओ कार्यरत है, लेकिन ड्यूटी कब किस गांव में होती है यह पंचायतों को भी नहीं पता होगा। यह जानकारी जनता को पहले से होनी चाहिए ताकि किसानों को जरूरत पड़ने पर इंतजार न करना पड़े। उनके फोन नंबर और उपनिदेशक कृषि के फोन नंबर भी गांवों में उनके निर्धारित स्थान पर लिखे होने चाहिए।

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