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  • Provisional admission will be provided without SLC, private school operators raised the demand in a meeting with the education minister

शिक्षा विभाग / बिना एसएलसी मिलेगा प्रोविजनल दाखिला, निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षामंत्री के साथ बैठक में उठाई थी मांग

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दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 07:42 AM IST

रोहतक. सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर एसएलसी की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। अब विद्यार्थी को बिना एसएलसी के प्रोविजनल दाखिला ही मिलेगा। जब तक अभिभावक विद्यार्थी की पिछले साल की बकाया फीस स्कूल में जमा नहीं करा देते हैं, तब तक उसे एसएलसी भी नहीं मिलेगा। हालांकि, एसएलसी के लिए विद्यार्थी को 15 दिन का समय दिया जाएगा। कोरोना महामारी में अभिभावक पहले ही परेशान है। हर किसी के कारोबार व कामधंधे बंद है।

ऑनलाइन पढ़ाई निजी स्कूल भी करा रहे हैं और सरकारी स्कूल भी, इसलिए अभिभावकों ने अब अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में कराना शुरू कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने कुछ दिन पहले एसएलसी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। निजी स्कूल संचालकों का प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह ही शिक्षामंत्री कंवरपाल से मिला। स्कूल संचालकों ने कहा कि इस फैसले से वह सड़क पर आ जाएंगे। स्टाफ की फीस देनी है, ईएमआई भी भरनी है।

अगर अभिभावकों ने बकाया राशि नहीं भरी और 15 दिन बाद एसएलसी स्वत: ही मान लिया गया तो इससे उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। इस बैठक के बाद शिक्षामंत्री को एसएलसी की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला बदलना पड़ा।

एसएलसी देने के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे
सुनीता पंवार, डीईईओ, रोहतक ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से आदेश आए हैं कि सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए एसएलसी की अनिवार्यता है। अभी बिना एसएलसी के विद्यार्थी को प्रोविजनल दाखिला ही दिया जाएगा, पर उसे एसएलसी देने के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे।

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