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सबसे पहले भास्कर में:इस बार निगम बजट में 2 अरब पार का प्रस्ताव, डिवेलपमेंट पर खुद के फंड से 3 गुना करेंगे खर्च

रोहतक14 दिन पहले
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संपत्तिकर को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मीटिंग करते निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा। - Dainik Bhaskar
संपत्तिकर को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मीटिंग करते निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा।
  • निगम सालभर में 2 अरब 15 करोड़ से ज्यादा आय का रखेगा टारगेट
  • आमदनी के मुकाबले इस बार 20 करोड़ कम करेंगे खर्च

शहर की सरकार कोरोना काल का अपना पहला बजट पेश करने को तैयार हो चुकी है। निगम प्रशासन की ओर से 24 फरवरी को बजट के लिए जिला विकास सदन में हाउस की मीटिंग बुलाई गई है। इस बार निगम अधिकारियों के दावे के अनुसार नए वित्तीय वर्ष का बजट 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ तैयार किया जाएगा।

दरअसल बजट का जो बाहरी खाका अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है उसमें तस्वीर साफ हो रही है कि महामारी के कठिन दौर से अब नगर निगम उबर चुका है। इस बार निगम पहली बार अरब पार का बजट प्रस्ताव लाने जा रहा है। पिछले साल का बजट 195 करोड़ रखा गया था।

इस बार आमदनी पर फोकस करते हुए निगम 2 अरब 15 करोड़ रुपए के टारगेट को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। टारगेट बढ़ाया भी जाएगा। निगम इस बार बजट में शहर के विकास पर पिछली बार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा खर्च करने पर काम करेगा।

दरअसल कोविड-19 के बीच अंतिम 3 महीने नगर निगम की आय के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। इस दौरान नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क के मद में सर्वाधिक वसूली की है। इससे उत्साहित निगम इस बार अपने फंड की 3 गुना धनराशि विकास कार्यों पर खर्च करेगा।

मेयर मनमोहन गोयल की ओर से 24 फरवरी को बजट के लिए बैठक के एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। उन्होंने 24 फरवरी को निगम के बजट मीटिंग की घोषणा कर दी है। विकास सदन में होने वाली बैठक में जहां पर नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट पर मंथन के साथ ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकारी विभागों पर 14 करोड़ संपत्तिकर बकाया

सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स मद में बकाया करोड़ों रुपए की वसूली आज भी नगर निगम के लिए चुनौती बनी हुई है। जबकि आधा दर्जन बार निगम कमिश्नर और सरकारी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके बावजूद सरकारी विभाग टैक्स का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके मद्देनजर गुरुवार को भी निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने अंबेडकर चौक स्थित अपने कार्यालय में सरकारी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की।

इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों पर लगभग 14 करोड़ रुपए संपत्तिकर बकाया है। यदि बकाया छूट के साथ 31 मार्च 2021 तक जमा नहीं कराया गया तो यह राशि बढ़कर 29 करोड़ हो जाएगी। बैठक में उपायुक्त कार्यालय, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर,पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया आदि शामिल विभागों की ओर से बताया गया कि उनकी ओर से चंडीगढ़ मुख्यालय संपत्तिकर की डिमांड के लिए पत्र भेजा गया है।

रजिस्ट्री की एनओसी अनिवार्य होने से बढ़ेगी आय

प्रदेश सरकार की ओर से जमीनों की रजिस्ट्री में नगर निगम की ओर से एनओसी अनिवार्य किए जाने को नगर निगम प्रशासन अपने मजबूत आय के अवसर के रूप में देख रहा है। इसी क्रम में प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क मद में भी उसे गुणात्मक वृद्धि की उम्मीद बनी हुई है।

15 मार्च को होगी निगम की सामान्य बैठक

मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि विकास सदन में 24 फरवरी को बजट की बैठक होगी। इसमें निगम के नए वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार-विमर्श किया जाएगा। निगम की सामान्य बैठक 15 मार्च को होगी।

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