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सरकारी दफ्तरों में जनता परेशान:आरटीए कार्यालय से सात दिन की बजाय 68 दिन में मिली एनओसी, सीएम विजिलेंस को भेजी शिकायत

रेवाड़ी3 महीने पहले
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  • शिकायतकर्ता ने कहा - तय समय में काम की बजाय कर्मचारी महीनों लगवाते हैं चक्कर

सरकार के दावों के उलट सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की मर्जी के अनुसार काम होता है। ऐसा ही एक मामला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से जुड़ा सामने आया है जिसमें एनओसी जारी करने की अवधि 7 दिन तय होने के बाद भी 68 दिन बाद दी गई।

उसके लिए भी आवेदनकर्ता को कार्यालय के सैकंडों चक्कर लगवा दिए जिसके बाद मामला विभाग के अधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने मामले में दखल दिया। इस हस्तक्षेप के 68 दिन बाद यह एनओसी मिल पाई है। शहर के आर्य नगर निवासी रमेश कुमार सचदेवा ने बताया कि उन्होंने अपना ऑटो बेचा था। इसके लिए आरटीए कार्यालय की तरफ से एनओसी दी जानी थी। इसके लिए उन्होंने पिछले साल 20 नवंबर को विभाग के कार्यालय में आवेदन दिया था। सरकार की तरफ से तय सेवा शर्तों के अनुसार इसके लिए अधिकतम 7 दिन तय किए हुए हैं।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद भी उसे कर्मचारियों द्वारा इतने चक्कर लगवा दिए कि उनको बार-बार परेशान किया गया। उन्होंने बताया कि ऑटो पर सरकार टैक्स समाप्त कर चुकी, लेकिन इसी को कर्मचारियों ने आधार बनाते हुए उसे खूब चक्कर लगवाएं। यहां तक सेल्स टैक्स विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन दिए जाने के बाद भी उसे मानने से ही इंकार कर दिया। इसके बाद विभाग को पत्र भेजने की बात कहीं गई लेकिन इसके लिए पत्र ही नहीं भेजा गया।

अफसर के दखल के बावजूद कई बार वापस भेजा

परेशान शिकायतकर्ता ने पूरे मामले से विभाग के सचिव गजेंद्र सिंह को अवगत कराया। उनकी तरफ से जब इस मामले में दखल दिया तब भी खूब चक्कर से लेकर अनगिनत नियम गिना दिए गए। तत्पश्चात उन्होंने 28 जनवरी को इसकी एनओसी जारी की। उन्होंने बताया कि एनओसी जारी करने में जो देरी की गई है। इसमें बरती गई लापरवाही पर उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ विजिलेंस को शिकायत करते हुए जांच किए जाने की मांग की है।

देरी के मामले में संज्ञान लेंगे : आरटीए सचिव

आरटीए सचिव गजेंद्र सिंह का कहना है कि कार्यालय में समय पर काम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यदि हमारे पास किसी तरह की शिकायत आती है तो उसका प्राथमिकता से समाधान कराया जा रहा है। फिर भी यदि किसी कर्मचारी ने जानबूझकर किसी एनओसी में देरी की तो उसे सख्त निर्देश देंगे। काम में लापरवाही करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा।

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