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मंथन:सरकारी दफ्तर एक छत के नीचे लाने की कवायद, सचिवालय विस्तार ही विकल्प

रेवाड़ी11 दिन पहले
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  • अतिरिक्त ब्लॉक बने या एक और मंजिल बनाई जाए

सरकारी दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने की कवायद शुरू हो गई है। शुक्रवार को इस बारे में बैठक कर एडीसी राहुल हुड्‌डा ने अधिकारियों की बैठक ली। एडीसी ने सीटीएम को निर्देश दिए कि जिला के जिला स्तरीय अधिकारियों व उनके कार्यालय में सेंक्शन पदों के अनुसार कर्मचारियों की जो संख्या की सूची तैयार करें।

इससे जिला सचिवालय के विस्तार के लिए ड्राइंग तैयार कराई जा सकेगी। किस कार्यालय के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके लिए प्लान तैयार करें। बताया कि वर्तमान भवन पर तीसरी मंजिल का निर्माण हो सकता है या फिर सचिवालय के साथ 4 एकड़ भूमि पर एक्सटेंशन ब्लाक बनाया जा सकता है।

किराये के भवनों में चल रहे दफ्तर
बता दें कि अभी तक कई सरकारी दफ्तर किराये के भवनों में चल रह हैं। इसलिए इन दफ्तरों को प्रशासन एक छत के नीचे लाने की कवायद कर रहा है। बैठक में कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग सचिन भाटी, लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अभियंता आदित्य देशवाल, आर्किटेक्ट देवेन्द्र सिंह, आर्किटेक्ट आशुतोष, जिला योजनाकार विभाग के जेई राज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पुराना कोर्ट में जिला पुस्तकालय के लिए जमीन अलॉट करने की मांग

दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच ने उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक को पत्र भेजकर जिला मुख्यालय पर पुस्तकालय के लिए जमीन अलॉट कराने की मांग की है। संस्था के संरक्षण प्रो. रणबीर सिंह, अध्यक्ष जगजीत सिंह, महासचिव राजपाल यादव एवं उपाध्यक्ष अभय सिंह डहीनवाल ने भेजे पत्र में बताया कि रेवाड़ी जिले को छोड़कर अधिकांश जिलों में जिला पुस्तकालय का निर्माण काफी समय पहले हो चुका है।

रेवाड़ी के लिए अभी तक सरकार और विभाग की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। पुराना कोर्ट परिसर में लोक निर्माण विभाग की काफी जमीन है जहां पर जिला पुस्तकालय का भवन बनाया जा सकता है।

अभी तक यहां पर पुस्तकालय का निर्माण नहीं होने से मौजूदा पुस्तकालय बेहद कम जगह में चल रहा है, इससे यहां के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जनहित को ध्यान में रखते हुए विभाग पीडब्लयूडी से पत्राचार कर अपने पुस्तकालय के नाम से जमीन अलॉट कराए। इस संबंध में सहकारिता मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री को भी पत्र भेजा गया है।

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