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जमीन अभी तक तय नहीं:एम्स के लिए अब बिशनपुर की 200 एकड़ जमीन पर संभावनाएं तलाश रहा प्रशासन, सरकार को भेजेंगे रिपेार्ट

रेवाड़ी9 दिन पहले
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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए जमीन अभी तक तय नहीं हो पा रही है। अब प्रशासन ने बावल क्षेत्र के गांव बिसनपुर-अलावलपुर में जमीन देख रहा है। यहां 200 एकड़ से ज्यादा जमीन है।

अधिकारियों का दावा है कि पंचायत यह जमीन मुफ्त में देने को तैयार है। इसलिए जिलास्तरीय सब कमेटी जमीन का मुआयना कर सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। इसके लिए 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। बता दें कि इसी 8 जनवरी की मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस बैठक के बाद एम्स के लिए नई जमीन तलाशने को जिला प्रशासन ने एक कमेटी गठित की है। जो बिशनपुर गांव की पंचायती जमीन में एम्स बनाने की संभवानाएं तलाशेगी।

मनेठी से माजरा, अब बिशनपुर

7 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बावल की एक जनसभा में मनेठी में एम्स बनाने की घोषणा की थी। अचानक ही मुख्यमंत्री ने अगस्त 2018 में मनेठी एम्स घोषणा को उत्साह में की गई घोषणा बताया। दक्षिणी हरियाणा के लोगों के भारी विरोध व 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 28 फरवरी 2019 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने मनेठी में एम्स निर्माण को मंजूरी दी।

लोकसभा चुनाव के बाद 23 जून 2019 को केन्द्रीय पर्यावरणीय समिति ने एम्स की प्रस्तावित जमीन को पर्यावरणीय अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते मनेठी एम्स निर्माण मुद्दा फिर अटक गया। फिर माजरा गांव के लोगों ने एम्स के लिए पोर्टल पर जमीन दे दी। 6 माह से हरियाणा सरकार व ग्रामीणों में जमीन मुआवजे का विवाद चल रहा है। भाजपा सरकार प्रति एकड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार नहीं है और किसान 50 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम मुआवजा लेने को तैयार नहीं।

सरकार कर रही नौटंकी : विद्रोही

स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा कि हरियाणा सरकार मुआवजा मुद्दा सुलझाने की बजाय जान-बूझकर इसे लटकाकर कभी मसानी बैराज तो कभी कहीं जमीन के नाम पर नौटंकी करती है। सवाल उठता है कि सरकार माजरा-मनेठी में उपलब्ध 200 एकड़ जमीन का 50 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देकर एम्स निर्माण का रास्ता साफ करने की बजाय बिशनपुर में नई जमीन तलाशने का खेल क्यों खेला जा रहा है? विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया कि वे मनेठी एम्स निर्माण के नाम पर लोगों को भावनात्मक रूप से ठगने व जमीन के नाम पर निर्माण कार्य को उलझाने की बजाय माजरा गांव की जमीन 50 लाख रुपए प्रति एकड़ हिसाब से अधिग्रहित करें।

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