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  • There Was Not A Single Secretary In Dharuhera Section Of 52 Panchayats Formed One And A Half Years Ago, 13 Secretaries Were Sent From Rewari Bawal

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प्रोविजनल ट्रांसफर के साइड इफेक्ट:डेढ़ साल पहले बने 52 पंचायत वाले धारूहेड़ा खंड में एक भी सचिव नहीं, रेवाड़ी-बावल से भेजे 13 सचिव हुए रिलीव

रेवाड़ी8 दिन पहले
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  • जुलाई 2018 में बने जिले के 7वें खंड को अभी तक स्थायी बीडीपीओ नहीं मिला

ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद विवादों के बीच गए किए प्रोविजनल ट्रांसफर ने जिला के धारूहेड़ा खंड को ग्राम सचिव विहीन कर दिया है। ग्राम सचिवों के तबादलों का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद मुख्यालय की तरफ से सभी के डेपुटेशन व अस्थायी ट्रांसफर रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए जिसके बाद डेढ़ साल पहले अस्तित्व में आए धारूहेड़ा खंड में कामकाज संभाल रहे सभी 13 सचिवों को मूल खंड के लिए रिलीव कर किया है। इसके बाद इस खंड में एक भी सचिव भी नहीं बचा है।

राज्य सरकार की तरफ से जुलाई 2018 में धारूहेड़ा को जिला सातवां नया खंड बनाया गया था। इसके बाद 7 सचिव बावल से और 6 सचिव रेवाड़ी खंड से नवगठित धारूहेड़ा खंड प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे। अभी तक ग्राम सचिव अतिरिक्त कार्यभार के तौर ही धारूहेड़ा का कामकाज संभाल रहे थे। वहीं पंचायत मुख्यालय के स्तर पर भी इसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई अभी तक खंड को सचिवों के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं।

इससे रेवाड़ी-बावल के खंडों के ग्राम सचिवों को अतिरिक्त कार्यभार दिया है। सितंबर 2020 में सरकार की तरफ से पंचायत विभाग में भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इसमें उन पंचायत सचिवों को एक खंड से दूसरे खंड में ट्रांसफर किया गया है जो कि पिछले 3 साल से एक ही खंड में जमे हुए थे। इस अवधि में जिला में 70 से अधिक ग्राम सचिवों का तबादला हो गया 6 ग्राम सचिव दूसरे जिलों में चले गए हैं।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार ने ऐसे ग्राम सचिवों को राहत देने का निर्णय लिया जो बीमारी से ग्रस्त, माता-पिता बीमार हो या अन्य ठोस कारण से ट्रांसफर से छूट चाहते हो। डिप्टी सीएम की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था जिसको बड़ी संख्या में संबंधित प्रार्थना-पत्र मिले हैं। सरकार की तरफ से ग्राम सचिवों के लिए शर्त लगाई गई थी पहले उन्हें संबंधित स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। राहत की उम्मीद में ग्राम सचिवों ने ट्रांसफर वाले खंड में ज्वाइन भी कर लिया।

सभी जिलों में प्रोविजनल ट्रांसफर, नियम ताक पर
ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद सरकार की तरफ से गठित कमेटी द्वारा अभी तक मिले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसी बीच सभी जिलों में प्रशासन की तरफ से प्रोविजनल ट्रांसफर कर दिए गए। इस तरह के ट्रांसफर रेवाड़ी में हुए जिसके बाद मामला उच्चाधिकारियों तक भी पहुंच गया था।

बताया गया कि प्रोविजनल ट्रांसफरों की वजह से ऑनलाइन पॉलिसी के शिकार हुए ग्राम सचिवों ने हाईकोर्ट की शरण ली जिसके बाद ही पंचायत विभाग ने सभी ग्राम सचिवों के वर्ष 2019 से अब तक डेपुटेशन से लेकर अन्य अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर किए गए ट्रांसफर को रद्द करने के निर्देश दिया।

इस पर जिला प्रशासन की तरफ से जिला के 45 ग्राम सचिवों के विभिन्न आधार पर किए गए तबादले रद्द करते हुए उन्हें अपने मूल खंड में ही ज्वाइन करने का निर्देश दिया। इसके बाद तबादला होकर आए सभी सचिवों को रिलीव कर दिया गया।

वहीं इसकी वजह से सबसे अधिक असर धारूहेड़ा खंड में पड़ा है जहां से तमाम 13 सचिव चले गए हैं। इतना ही यहां पर बीडीपीओ का कामकाज संभाल रहे अधिकारी के पास अन्य खंडों का भी चार्ज है।

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